शासनाने परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षामध्ये मध्ये ५० ओबीसी विद्यार्थ्यांची निवड केली असून, त्यातील या वर्षातील बॅचमधील ३२ तर मागील बॅचमधील २ विद्यार्थांना १२ कोटी ८८ लाख रुपयांची शिष्यवृती मंजूर झाली आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी या शिष्यवृत्तीचा नक्की लाभ होईल, असा विश्वास इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
इतर मागास प्रवर्ग, विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिक्षण फी देण्यात येते. २७ सप्टेंबर २०२३ ला शासनाकडून परदेशात जाणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या १० वरून ५० करण्यात आली होती. मात्र ही संख्या वाढवत असताना देण्यात येणाऱ्या फी मध्ये कपात करण्यात आली होती. त्यामुळे परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार करणाऱ्या गरीब ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती.
याबाबत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी विद्यार्थांना पूर्वीप्रमाणे फी देण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. भुजबळांच्या मागणीनुसार शासनाच्या वतीने शुद्धीपत्रक काढण्यात आले, ज्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला होता.
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित शिक्षण विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने या योजनेअंतर्गत विद्यार्थी संख्येत १० वरून ५० अशी वाढ करण्याचा निर्णय घेवून तसा शासन निर्णय निर्गमित केला. शासनाने या योजनेमध्ये १० जागांऐवजी ४० जागा वाढवून ५० जागा केल्या होत्या.
(वाचा : Foreign Education: परदेशी शिक्षणाचे पर्याय अनेक; तुमचा परदेशी शिक्षणाचा मार्ग निवडण्यासाठी परिपूर्ण माहिती)
या निर्णयानुसार “सर्वसाधारण पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल व पदव्युत्तर पदविकासासाठी १ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी विमान तिकीटासह एका विद्यार्थ्यांमागे प्रतिवर्षी रु. ३० लाखाच्या मर्यादेत, तर पीएचडीसाठी ४ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्यासाठी प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्षी रु. ४० लाखाच्या मर्यादेत शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याची अट यात टाकलेली होती.
शासनाने १० ऐवजी लाभार्थी विद्यार्थी संख्या ५० केली. मात्र शैक्षणिक शुल्क आणि महागाई वाढलेली असताना त्यांच्या लाभाची रक्कम मात्र कमी केलेली होती. याबाबत छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे शासनाचे लक्ष वेधले होते. तसेच याबाबत त्यांनी अधिवेशनासाठी लक्षवेधी सूचना सुद्धा दाखल केलेली होती. त्यांनी इतर मागास वर्ग, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेतील अट वगळून विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली.या मागणीनंतर शासनाने पुन्हा एकदा आपल्या शासन निर्णयात बदल करून शुद्धीपत्रक जारी केली.
आता, परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनाने दिवाळीत मोठा दिलासा दिला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे १२ कोटी ८८ लाख शासनाने मंजूर केले असून, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने याबाबत नुकताच शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. त्यामुळे, परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या गरीब ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऐन दिवाळीत मोठा दिलासा मिळाला आहे.