MU Senate Election: ‘चौकशी समितीचा अहवाल येताच मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल, अशी हमी मुंबई विद्यापीठाने न्यायालयात दिली असताना प्रत्यक्षात विद्यापीठाने जवळपास ९० हजार नोंदणीकृत मतदारांची यादीच रद्दबातल ठरवून पुन्हा नव्याने मतदारनोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याऐवजी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे विद्यापीठाने मतदारांची सुमारे ९० हजार मतदारांची यादी अंतिम मानून निवडणूक घेणे गरजेचे होते. केवळ काही राजकारणी मतदारयादीबाबत समाधानी नव्हते आणि त्यांनी हरकती घेतल्या म्हणून विद्यापीठाने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे बेकायदा आहे’, असा दावा करत आता मुंबई उच्च न्यायालयात नवी याचिका करण्यात आली आहे.
१० सप्टेंबरची नियोजित निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अॅड. सागर देवरे यांनी याचिका केली होती. तेव्हा, भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी मतदारयादी सदोष असल्याची तक्रार दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे निवडणूक पुढे ढकलल्याचे परिपत्रक १७ ऑगस्टला प्रसिद्ध केले, असे स्पष्टीकरण विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिले. तसेच तक्रारींबाबत डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे आणि त्या समितीचा अहवाल २५ ऑक्टोबरपर्यंत येईल. तो येताच मतदानाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल, अशी हमी विद्यापीठाने न्यायालयात दिली. ती हमी नोंदवून न्या. नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ९ ऑक्टोबरला देवरे यांची याचिका निकाली काढली होती. मात्र, छाननीअंती मतदारांची संख्या कमी होऊन ९० हजार २२४ झाली आहे, असे स्पष्ट करतानाच मतदारयादी नव्याने तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे उचित ठरेल, अशा शिफारशीचा अहवाल समितीने दिल्याने विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने तसा निर्णय घेतला. तसेच नव्या वेळापत्रकाप्रमाणे २१ एप्रिल २०२४ रोजी मतदान घेण्याचे जाहीर केले. या निर्णयाला अॅड. देवरे यांनी अॅड. राजकुमार अवस्थी यांच्यामार्फत नवी याचिका करून आव्हान दिले आहे.
देवरे यांनी सोमवारी दिवाळी सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर नव्या याचिकेची माहिती दिल्यानंतर न्या. गोविंदा सानप व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीसाठी २८ नोव्हेंबरची तारीख दिली.
याचिकेत म्हणणे काय?
‘नोंदणीकृत पदवीधर मतदारांमधून १० पदवीधरांची विद्यापीठाच्या अधिसभेवर (सिनेट) निवड केली जाते. या सिनेटकडे विद्यापीठ व विद्यार्थ्यांशी निगडित प्रश्नांबाबत अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असते. कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे आधीच्या सिनेटची मुदत संपण्यापूर्वी तीन महिने आधीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू करून त्यावर्षीच्या ३० नोव्हेंबरपूर्वी ती पूर्ण करणे विद्यापीठाला बंधनकारक असते. मात्र, मागील वर्षात विद्यापीठाने विलंब केला. जून-२०२२मध्ये प्रक्रिया सुरू करूनही १८ मे रोजी मतदारांची हंगामी यादी प्रसिद्ध केली आणि ९ ऑगस्टला अंतिम यादी प्रसिद्ध केली. त्यानुसार, १० सप्टेंबरला मतदान होणार होते. मात्र, यादीबाबत काही तक्रारी आल्याने विद्यापीठाने १७ ऑगस्टला निवडणूक पुढे ढकलल्याचे व चौकशी समिती नेमल्याचे परिपत्रक काढले. त्यानंतर न्यायालयात दिलेल्या हमीप्रमाणे अंतिम मतदारयादीच्या आधारे निवडणूक घेणे आवश्यक असताना विद्यापीठाने नोंदणीकृत ९० हजार २२४ मतदारांची यादीच रद्दबातल केली. विद्यापीठाची ही कृती पूर्णपणे बेकायदा, मनमानी आणि मतदार व उमेदवारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचा निर्णय रद्द करून ३० नोव्हेंबरपूर्वी किंवा न्यायालयाला योग्य वाटेल त्या तारखेला निवडणूक घेण्याचे निर्देश द्यावेत’, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.