डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी मुंबई येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी,महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. निपुण विनायक,उपसचिव अजित बाविस्कर,उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर,सर्व अकृषी विद्यापीठाचे मा.कुलगुरू,सहसंचालक प्रकाश बच्छाव,
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर,प्राचार्य अनिल राव, स्टेट युनिव्हर्सिटी चे कुलगुरू संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या तृयीयपंथी विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शैक्षणिक फी (शैक्षणिक शुल्क) विद्यापीठाने स्वनिधीतून भरावी आणि या विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण उपलब्ध होईल यासाठी विद्यापीठांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन उच्च शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी या बैठकीत केले. या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व कुलगुरूंनी बहुमताने हा निर्णय मान्य केला. त्यामुळे यापुढे तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयात मोफात उच्च शिक्षण घेता येणार आहे.
उच्च व तंत्र मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नवमतदारांची नोंदणी व्हावी. यासाठी निवडणूक विभागाच्या वतीने नवमतदार नोंदणी मोहिम विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात राबविण्यात यावी या मोहिमेत एनएसएसनी पुढाकार घ्यावा त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मतदार नोंदणी होईल. यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)टीमने पुढाकार घ्यावा.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणातील महत्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करून विद्यापीठांवर शैक्षणिक धोरण राबविण्याची मोठी जबाबदारी असल्याचे यावेळी सांगितले.
बैठकीत नँक मूल्यांकन, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, क्लस्टर महाविद्यालये, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस पद्धती, एबीसी प्राध्यापक भरती, प्रशिक्षण,सायबर गुन्हे, शैक्षणिक वेळापत्रक व गुणांकन कार्यपध्दतीचे अचूक नियोजन करावे. अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी केल्या.
विविध स्तरांवर उच्च व तंत्र शिक्षणापासून काही विद्यार्थी दूर राहतात आणि ते विद्यार्थी व्यवसाय नोकरीत असतात अशा विद्यार्थ्यांच्या मनात परीक्षेची भिती असते पास होतो का नाही या विद्यार्थ्यांसाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल,उद्योगक्षेत्र यांची मदत घेऊन परीक्षा न घेता प्रमाणपत्र कोर्स अभ्यासक्रमाची यादी तयार करता येईल का याचाही विचार विद्यापीठाने करावा.
तसेच नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी बाबत कालबद्धपद्धतीने नियोजन करून अंमलबजावणी करावी, दिरंगाई करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची विद्यापीठानी खबरदारी घ्यावी असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.