Education News : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांनी दूरसंचार क्षेत्रातील ६ जी सेवेच्या तंत्रज्ञानासाठी नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम तयार करावेत, अशा सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठे आणि कुलगुरुंना दिल्या आहेत. दूरसंचार विभागाने नियुक्त केलेल्या समितीने ६ जी तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील पदव्युत्तर (एमटेक), पीएचडी अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याची शिफारसही केली आहे.
याबाबतचे सविस्तर परिपत्रत युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी प्रसिद्ध केले आहे. दूरसंचार क्षेत्रात ४ जी सेवेच्या तंत्रज्ञानानंतर ५ जी तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या यंत्रणांना वेगाने कार्यान्वित करण्यात येत आहे. ही परिस्थिती असतांनाच जगात आता ६ जी तंत्रज्ञानाची चर्चा सुरू झाली आहे. देशात दूरसंचार क्षेत्रात ६ जी सेवा देशात सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारत ६ जी भविष्यवेधी आराखडा’ मार्च महिन्यात सादर केला होता. यासोबतच ६ जी संशोधन आणि विकास सुविधेबाबतही सूचना केल्या होत्या. दूरसंचाराशी संबंधित अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी दूरसंचार विभागाने तंत्रज्ञान नवसंकल्पना समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारसींनुसार ६ जी सेवेच्या विस्ताराबाबत पडताळणी सुरू आहे. त्यासाठी सहा कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार ६ जी संवादाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उदयोन्मुख संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाबाबत जाणीव निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ६ जी तंत्रज्ञानाची मागणी पूर्ण करणारे पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण अद्ययावत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अभ्यासक्रम अद्ययावत झाल्यास, ६ जी तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकसनामध्ये भारत आघाडीचा देश ठरू शकतो. त्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धक होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ शकते, असे समितीने युजीसीला सुचविले आहे.
याबाबतचे सविस्तर परिपत्रत युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी प्रसिद्ध केले आहे. दूरसंचार क्षेत्रात ४ जी सेवेच्या तंत्रज्ञानानंतर ५ जी तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या यंत्रणांना वेगाने कार्यान्वित करण्यात येत आहे. ही परिस्थिती असतांनाच जगात आता ६ जी तंत्रज्ञानाची चर्चा सुरू झाली आहे. देशात दूरसंचार क्षेत्रात ६ जी सेवा देशात सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘भारत ६ जी भविष्यवेधी आराखडा’ मार्च महिन्यात सादर केला होता. यासोबतच ६ जी संशोधन आणि विकास सुविधेबाबतही सूचना केल्या होत्या. दूरसंचाराशी संबंधित अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी दूरसंचार विभागाने तंत्रज्ञान नवसंकल्पना समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारसींनुसार ६ जी सेवेच्या विस्ताराबाबत पडताळणी सुरू आहे. त्यासाठी सहा कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार ६ जी संवादाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उदयोन्मुख संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाबाबत जाणीव निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ६ जी तंत्रज्ञानाची मागणी पूर्ण करणारे पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण अद्ययावत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अभ्यासक्रम अद्ययावत झाल्यास, ६ जी तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकसनामध्ये भारत आघाडीचा देश ठरू शकतो. त्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धक होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊ शकते, असे समितीने युजीसीला सुचविले आहे.
या समितीने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन्स, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स, ब्रॉडकास्टिंग, आरएफ इंजिनियरिंग, टेलिकॉम स्टँडर्डायझेशन, आयपीआर अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ६ जीच्या गरजा लक्षात घेऊन काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. त्यात एमटेक आणि पीएचडी अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना ‘कम्युनिकेशन’च्या क्षेत्रातील अन्य पर्यायी विषय उपलब्ध करून द्यावेत. अभ्यासक्रम कालसुसंगत राहण्यासाठी त्यात बदल करावेत, शिक्षण संस्थांमध्ये पायाभूत शैक्षणिक सुविधांची निर्मिती करणे, आयआयटीसारख्या आघाडी शिक्षणसंस्थांमध्ये एमटेक, पीएचडीच्या जागा वाढवाव्यात, संशोधनसाठी सहकार्य करणे, अशा शिफारसी समितीने केल्या आहेत.