महापालिकेत सध्या अत्यंत मोक्याच्या जागांवरील आरक्षणे उठवून ते मूळ मालकाला परत करण्याचे रॅकेटच सक्रिय झाले आहे. शहराची वाढत्या लोकसंख्येकरिता शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, क्रीडांगणे, उद्यांनासाठी महापालिकेकडून शहरात मोक्याच्या ठिकाणी मोकळ्या जागा मिळाव्या या हेतूने विकास आराखड्यात आरक्षणे टाकली जातात. वीस वर्षांचा विचार करून आरक्षणे टाकले जातात.
…असे आहे प्रकरण
महापालिकेने सन २०१७ मध्ये विकास आराखडा जाहीर केला. परंतु, या आराखड्यातील मोक्याचे आरक्षण उठवून ते बिल्डरच्या घशात घालण्याचे काम पालिकेतील अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधीकडून सुरू झाले आहे. त्यात आता गंगापूररोडवर अत्यंत मोक्याच्या सर्वे क्रमांक ७१७ मधील अंतिम भूखंड क्रमांक ४५९ मधील प्रकरण चर्चेत आले आहे. १९९३ मधील पहिल्या आराखड्यात या ठिकाणी आर्किटेक्ट कॉलेजचे प्रयोजन होते. मात्र, २०१७ मध्ये नवीन विकास आराखड्यात हे आरक्षण समाविष्ट झाल्यानंतर त्यास ‘पब्लिक अॅमेनिटी’ असे नवीन प्रयोजन दिले. त्यात शाळा, महाविद्यालय, आरोग्य केंद्र, रुग्णालय, क्रीडांगण याकरिता जागा आरक्षित झाली. सदर जागेची महापालिकेला आवश्यकता असतानाही, शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांच्या पत्रानुसार व त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अभिप्रायाचा संदर्भ देत आरक्षण व्यपगत होण्यापूर्वीच त्यावरील प्रयोजन बदलण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. विशेष म्हणजे, महापालिका प्रशासनाने सदरचा हा प्रस्ताव महासभेत मंजूर करून घेत, त्यानुसार हरकती व सूचना मागवून जागा पुन्हा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रक्रियाच बेकायदेशीर?
आमदार कांदे यांनी दि. १९ नोव्हेंबर २०२२ राजी दिलेल्या पत्राच्या संदर्भाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अभिप्रायही पालिकेने पद्धतीशीरपणे प्रस्तावात घेतला आहे. याबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्यास थेट कांदेंसह मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे बोट दाखवण्याची व्यवस्था महापालिकेने ठेवली आहे. तसेच या पत्रात आमदार कांदेंनी आरक्षण व्यपगत करण्याची मागणी केली. परंतु, लोकप्रतिनिधीला अशाप्रकारचे जागा व्यपगत करण्यासह आरक्षण बदलाची मागणी करता येते का, याबाबतचा कायदेशीर पेच असल्याने ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.
गंगापूररोडवरील पब्लिक अॅमेनिटीचे आरक्षण बदलून रहिवासी करण्याबाबत प्रस्ताव आला आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागवून पुढील कारवाई केली जाईल.- हर्षल बावीस्कर, उपसंचालक, नगररचना
आरक्षण बदलासाठी मी पत्र दिले आहे.परंतु, सदरचे आरक्षण बदल नियमाप्रमाणे होत असेल तर करावे. आरक्षण बदल नियमात बसत नसेल तर प्रशासनाने पुढील कारवाई थांबवावी.- सुहास कांदे, आमदार, नांदगाव