राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणारे सकारात्मक अधिवेशन, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सूप वाजलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचे वर्णन केले. तर, विश्वास आणि एकवाक्यता नसलेला विरोधी पक्ष अवसान गळालेला संपूर्ण अधिवेशनात दिसला, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. येथे सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा बुधवारी समारोप झाला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या नजरेतून अधिवेशनाचा जमाखर्च मांडला. देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोन उपमुख्यमंत्रीही यावेळी उपस्थित होते.
सरकार संवेदनशील, लोकाभिमुख व सर्वसामान्यांचे आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक मदत केली. विदर्भातील २९ सह ६४ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. विदर्भाची चर्चा आवश्यक असताना विरोधी पक्षाने ती घेतली नाही. विधानसभेत ही चूक लक्षात आल्याने सभात्याग करून सरकारवर खापर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न त्यांनी केला, असा टोलाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला. करोनाच्या नव्या प्रकाराचे रुग्ण आढळत असले तरी करोनाची प्रादूर्भाव वाढणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही
मुख्यमंत्री हा एका समाजाचा नाही तर सर्व समाजाचा असतो आणि माझ्याकडे मराठा समाजाचा दाखला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठामपणे सांगितले. आम्हाला देण्याऐवजी गरीब, गरजूंना प्रमाणपत्राची गरज आहे, असेही पवार म्हणाले. विधिमंडळाच्या २९ समित्यांवर नियुक्ती केली जाणार आहे. पक्षाच्या संख्याबळानुसार अध्यक्ष व सदस्यपद देण्यात येतील, असे अजित पवार यांनी सांगितले. समित्यांवरील नियुक्तीस उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिली होती, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.