काँग्रेस नेते, माजी मंत्री सुनील केदार यांना ५ वर्षांची शिक्षा, आमदारकी रद्द होणार?

म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षीत नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात केदार यांना ५ वर्षांच्या कारावासाची आणि १२.५० लाख रुपये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या घोटाळ्यातील अन्य आरोपींनाही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ साली १५६ कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. १९९९ साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष झाले. बँकेच्या रकमेतून २००१-०२मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स .लि. आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाचा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबणीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (कोलकाता) यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

पुढे या प्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला भरण्यात आला. या कंपनीशी निगडित एकूण चार राज्यांमध्ये १९ ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. त्या सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ आरोपी आहेत. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केले. या खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. वरिष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ते सुबोध धर्माधिकारी आणि अॅड. देवेन चौहान यांनी केदारांकडून युक्तिवाद केला. याखेरीज चौधरी यांच्याकडून त्यांचे वकील अशोक भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. अखेर, या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर मंगळवारी खटल्याचा निकाल सुनावला.

दोषी

• सुनील केदार
• अशोक चौधरी
• केतन सेठ
• सुबोध गुंडारे
• नंदकिशोर त्रिवेदी
• अमोल वर्मा

निर्दोष – श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल

आमदारकी रद्द ?

दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होते. केदार यांना दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते.