प्रत्येक वर्षी राज्याच्या तिजोरीत साडेचार लाख कोटी रुपये जमा होतात. मात्र, मागील दीड वर्षांपासून असलेल्या करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत दीड लाख कोटींची तूट आली असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे वतीने उभारण्यात येणार्‍या मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या भाजीपाला हाताळणी सविधा केंद्राचे भूमीपूजन शनिवारी (दि. २८) बारामती कृषि उत्पन्न बजार समितीच्या जळोची उपबाजारामध्ये झाले. यावेळी पवार बोलत होते. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार व पणन प्रधान सचिव अनुप कुमार, कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सरव्यवस्थापक व मॅग्नेटचे प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे उपस्थित होते.
वाचा:वेळेवर पगार नाही… एसटी महामंडळाला जबाबदार धरत कर्मचाऱ्याची आत्महत्या
पवार पुढे म्हणाले, राज्यात विकासकामांसाठी निधीची मोठ्या प्रमाणात कमतरता जाणवू लागली आहे. मात्र यामध्येही महाविकास आघाडी सरकार वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी योजना राबवून निधी देत असले तरी, करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत दीड लाख कोटींची तूट आली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यामध्ये फलोत्पादन योजना राबवण्यात आली. केंद्रीय कृषी मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात हीच योजना पवार साहेबांनी राष्ट्रीय पातळीवर नेली. त्याचा परिणाम म्हणजे राज्यासह देशात फळांच्या उत्पादनात वाढ झाली. बारमाही फळे उपलब्ध झाली. मात्र कृषीमुल्य साखळीच्या टप्प्यात ४० टक्के तर शेतकरी ते ग्राहक या प्रक्रियेमध्ये अजूनही फळे, भाजीपाला यांचे ६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभरात मॅग्नेट प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रामध्ये सुमारे १ हजार १०० कोटीची कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत हा पहिला प्रकल्प बारामतीमध्ये उभारण्यात येणार आहे.
डिझेलवर चालणार्‍या एसटी बसची खरेदी बंद
सध्या इंधन टंचाईचे मोठे संकट एसटीवर आहे. त्यासाठी सीएनजीवर चालणार्‍या व त्यानंतर इलेक्ट्रिक बस राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने घेणार आहे. भविष्यात राज्य सरकार डिझेलवर चालणार्‍या नवीन एसटी बस घेणार नाही. एसटी महामंडळाकडे कर्मचार्‍यांना पगार करण्यासाठी पैसे नव्हते, त्यासाठी ५०० कोटी रूपये दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्र शेतकर्‍यांना वरदान ठरेल – बाळासाहेब पाटील
देशातील फळे निर्यातीमध्ये राज्यातील शेतकर्‍यांचा वाटा मोठा आहे. डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी, मिरची (हिरवी व लाल) व फुलपिके आदींना जागतिक बाजारपेठेमध्ये चांगली मागणी असते. काढणी पश्चात शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व जागतिक बाजारपेठेतील चांगल्या दराचा फायदा शेतकर्‍यांना व्हावा या उद्देशाने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले आहे.