हायलाइट्स:
- राज्याचं नवीन कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात.
- शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झाली महत्त्वाची बैठक.
- केंद्राच्या कृषी कायद्यात त्रुटी असल्याने उचलले पाऊल.
मुंबई: केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांचे बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला सुरुवातीपासूनच महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांचा पाठिंबा राहिला आहे. यात आता पुढचं पाऊल टाकत नवीन कृषी सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडण्याच्या हालचाली महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केल्या आहेत. माजी केंद्रीय कृषीमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विधेयकाला अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू असून आज याबाबत पवार यांच्या निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक झाली. ( Maharashtra Agriculture Amendment Bill Update )
वाचा:रामभक्त हनुमानाच्या साक्षीनं दोन नेत्यांची भेट, टीकेचा भडिमार
राज्य सरकारच्या नवीन कृषी सुधारणा विधेयकासंदर्भात आज महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री दादा भुसे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील आणि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी शरद पवार यांची त्यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीत राज्याच्या कृषी सुधारणा विधेयकाचं स्वरूप कसं असावं, त्यात कोणकोणत्या तरतुदी असाव्या, शेतकरीवर्गाला जास्तीत जास्त मदत मिळेल यादृष्टीने त्यात कोणत्या दुरुस्त्या करण्यात याव्या, अशा अनेक मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली.
वाचा: राज्यातील ज्येष्ठ नेत्याला घरी जाऊन लस कोणी दिली?; हायकोर्टाचा सवाल
शरद पवार यांच्यासोबतची भेट संपल्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनी बैठकीचा तपशील दिला. केंद्र सरकारने जे कृषी कायदे संमत केलेले आहेत त्यामध्ये काही त्रुटी आहेत. विशेषत: शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या दृष्टीने ज्या त्रुटी दिसत आहे त्याबाबत आम्हाला काही निर्णय घ्यायचे आहेत. त्याअनुषंगाने आम्ही आज शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्याकडून काही सूचना आम्ही घेतल्या आहेत. त्याचा विधेयकात अंतर्भाव करून सुधारणा विधेयकाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल व येत्या ५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात येईल, असे थोरात यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
दरम्यान, केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना महाविकास आघाडीचा सुरुवातीपासूनच विरोध राहिला आहे. शेतकरी आंदोलनाला तिन्ही पक्षांनी जाहीर पाठिंबाही दिलेला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना पूरक कायदा करावा, अशी सूचना काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेस शासित राज्यांना केली होती. राज्यात याबाबत एक उपसमितीही स्थापन करण्यात आली होती. आता प्रत्यक्ष सुधारणा विधेयक मांडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
वाचा:नवनीत राणांचे जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्याने शिवसैनिकांचा जल्लोष