उपमुख्यमंत्री पवार आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यातील शीतयुद्धात जिल्ह्यातील विकासकामे रखडली आहेत. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या मे महिन्यातील बैठकीतील ४०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना अद्यापपर्यंत मंजुरी मिळालेली नाही. तत्कालीन पालकमंत्री पाटील यांनी त्या वेळी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. या राजकारणात जिल्हा प्रशासनालाच मुख्यमंत्र्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. गेल्या सहा महिन्यांत विकासकामांचा खर्च वाढून एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे.
अजित पवार राज्याच्या सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी मे महिन्यात जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित होते. या वेळी सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीचे इतिवृत्त एक जुलै रोजी जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, दोन जुलै रोजी अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत सहभागी झाले. तेव्हापासून ते इतिवृत्त आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे मंजुरीअभावी रखडले आहे. या प्रस्तावांना अजित पवारांचा आशीर्वाद नसल्याने ही कामे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर काही दिवसांत पुण्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी दोन्ही पक्ष आग्रही होते. पालकमंत्रिपद मिळेपर्यंत पुण्यात ढवळाढवळ न करण्याची पवार यांची भूमिका होती. मात्र, पद मिळाल्यानंतरही हा तिढा सुटला नव्हता. अखेरीस सहा महिन्यांनंतर का होईना, अजित पवार यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असून, याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत. निधीवाटपाबाबत वेगवेगळ्या भागात सूत्र ठरविले असून, त्याप्रमाणे होईल. सोलापूरला तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सूत्र ठरविले होते. तीन पक्षांना कशा पद्धतीने निधी द्यायचा, तशाच प्रकारचे सूत्र मी ठरविले आहे. त्याबाबत चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा झाली असून, आपल्याला खमंग बातम्या मिळणार नाहीत, याची काळजी घेतली जाईल.
– अजित पवार, पालकमंत्री