‘अण्णा हजारेही एकेकाळी अनघड नेतृत्त्व होते. पण ते राजकारण्यांच्या सहवासात आले आणि पुढे काय झाले, हे आपल्याला माहिती आहे. अजून तरी जरांगे यांचा अण्णा हजारे झालेला नाही,’ असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.
‘साहित्यिक कलावंत प्रतिष्ठान’तर्फे आयोजित २३व्या साहित्यिक कलावंत संमेलनात ‘आरक्षण आणि महाराष्ट्राचे भवितव्य’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात अध्यक्षपदावरून डॉ. सप्तर्षी बोलत होते. परिसंवादात आरक्षण विषयाचे अभ्यासक डॉ. बाळासाहेब सराटे, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चे वरिष्ठ सहसंपादक सारंग दर्शने, भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे सहभागी झाले होते. चारही वक्त्यांनी आरक्षणाचे वेगवेगळे पैलू उपस्थितांसमोर ठेवून मराठा आरक्षणाच्या तिढ्यावर प्रकाश टाकला.
‘मराठ्यांमधील प्रगत समाजाने फडणवीस यांचे नेतृत्त्व मान्य केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाविषयी त्यांची भूमिका सरकारच्या बाजूने आहे. पण, हा लढा आता सरकार किंवा मराठा राजकारण्यांच्या हाती उरलेला नाही. आजवर प्रगत मराठ्यांच्या घरात मोलमजुरी करणाऱ्या गरीब समाजाने तो आपला लढा म्हणून हाती घेतला आहे. या दृष्टिकोनातून त्याला महत्त्व आहे,’ असे डॉ. सप्तर्षी म्हणाले.
मराठ्यांना आरक्षण दिले, तर त्यांचे सगळे प्रश्न सुटतील का, असा सवाल विचारत सारंग दर्शने यांनी सरकारी नोकऱ्यांचा मुद्दा अधोरेखित केला. ‘सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत, हे आता शहरी, ग्रामीण मुलांना कळायला हवे. सरकारने कंत्राटी कामगार भरायला सुरुवात केली आहे. यावरून भविष्यात काहीशे नोकऱ्या उपलब्ध असतील. अशा वेळी केवळ आरक्षणाने प्रश्न सुटणार का, याचा विचार केला पाहिजे,’ असे ते म्हणाले.
‘ओबीसी आरक्षणामुळे ज्यांची उन्नती झाली, त्यांनी आरक्षण सोडावे, असा मूळ विचार होता. पण, तो कधीच प्रत्यक्षात आला नाही. त्या मुळे आता आरक्षण किती पिढ्यांपर्यंत द्यायचे, याचा विचारही व्हायला हवा,’ असे मत प्रा. अविनाश कोल्हे यांनी व्यक्त केले.
मंडल आयोगाने त्या काळी जातींचा, त्यातील मागासलेपणाचा, लोकसंख्येचा कोणताही अभ्यास न करता सरसकट ओबीसी आरक्षणाची शिफारस केली. आयोगाच्या अर्धवट अभ्यासामुळे आरक्षणाचा मुद्दा आजही धगधगता आहे. शिवाय राजकारण्यांना हा प्रश्न सोडवण्याची अजिबात इच्छा नाही.
– डॉ. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण विषयाचे अभ्यासक