नर्सरींवरही आता सरकारचे नियंत्रण, संचालकांच्या मनमानीला बसणार आळा, काय आहेत मसुद्यातील तरतूदी?

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: शाळेची पूर्वओळख करून देणाऱ्या आणि बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणाऱ्या खासगी नर्सरी, बालवाडींवरही लवकरच राज्य सरकारचे नियंत्रण असणार आहे. तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना नर्सरीमध्ये किती वेळ ठेवावे, काय शिक्षण द्यावे, त्यांच्यासाठी कोणत्या सुविधा असाव्यात, याबाबत कायदा तयार करण्यात येणार असून, त्याचा मसुदा शिक्षण विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. येत्या अधिवेशनात राज्य सरकारकडून त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल, अशी शक्यता शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी व्यक्त केली.

नर्सरी आणि बालवाडी संचालकांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी आणि बालकांसाठी आवश्यक नियमांची चौकट असावी या दृष्टीने सरकारकडून पावले टाकण्यात येत आहेत. नव्या कायद्यांतर्गत नर्सरी आणि बालवाडीचालकांना अनेक नियम-अटींचे पालन करावे लागणार आहे. सध्या राज्यातील अनेक शहरांमध्ये गल्लोगल्लीत नर्सरी, बालवाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत त्या पाळणाघराप्रमाणे काम करत होत्या. आता त्यांना शिक्षण संस्थांप्रमाणे काम करावे लागणार असून राज्य सरकारने तयार केलेला अभ्यासक्रम शिकवण्याची जबाबदारी नर्सरी आणि बालवाड्यांवर असणार आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बालवाड्यांवर शिक्षण विभागाकडून कारवाईही केली जाईल, असेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

एसटीमध्ये राखीव आसन क्रमांकात बदल, १ जानेवारीपासून अंमलबजावणी, जाणून घ्या नवी आसन व्यवस्था

शुल्कावर नियंत्रण नाही

राज्यातील खासगी नर्सरी, बालवाडी कायद्याच्या अंमलाखाली येणार असल्या तरी त्यांच्या शुल्कावर कोणतेही नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नाही. खासगी नर्सरीने किती शुल्क आकारावेत, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यातील सुविधांनुसार नागरिकांनी संबंधित नर्सरी, बालवाडीमध्ये मुलाला प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय घ्यावा, असे मांढरे यांनी सांगितले. शुल्कावर नियंत्रण नसले, तरी इतर सर्व उपक्रम मात्र, राज्य सरकारच्या सूचनांप्रमाणेच करावे लागणार आहेत.

अभ्यासक्रम आराखडा लवकरच

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने पायाभूत स्तरासाठीचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला असून, त्यावर हरकती सूचना मागवल्या होत्या. या आराखड्यावर आलेल्या सुमारे बाराशे हरकती-सूचना विचारात घेऊन आता लवकरच अंतिम आराखडा जाहीर करण्यात येणार असल्याचे मांढरे यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व खासगी नर्सरी व बालवाडींना नियंत्रणात आणणाऱ्या कायद्याचा मसुदा गेल्या आठवड्यामध्ये राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला आहे. येत्या अधिवेशनामध्ये त्याला विधान मंडळाची मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. यामुळे तीन ते सहा वयोगटातील मुलांना राज्यात सगळीकडे समान शिक्षण मिळू शकेल. त्याचा अभ्यासक्रमही तयार झाला आहे.

– सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त

मसुद्यातील तरतुदी

नर्सरी किंवा बालवाडी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक.
सरकारने तयार केलेला अभ्यासक्रम नर्सरी आणि बालवाडीत शिकविण्याचे बंधन.
बालवाडीमध्ये येणाऱ्या मुलांना काही विशिष्ट सेवा देणेही बंधनकारक असेल.
– वर्गांच्या वेळेबाबतही नियमावली. पालकांनी पाल्याला बालवाडीत किंवा नर्सरीमध्ये किती वेळ ठेवावे, याबाबतही कायद्यात स्पष्टता करण्यात आली आहे.