यावेळी गिरीश महाजन यांनी उद्धव ठाकरे यांना राममंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याचे आमंत्रण न देण्याच्या निर्णयाचे पूर्णपणे समर्थन केले. राम मंदिर आंदोलनाचे आपण स्वत: साक्षीदार आहोत. दोनवेळा आपण कारसेवेत सहभागी झालो. २० दिवस कारागृहात होतो. उद्धव ठाकरे हे तेव्हा घरात बसले होते. ते कधीही अयोध्येत आले नाहीत. संपूर्ण जगाला माहिती आहे की, त्यांचा राममंदिर आंदोलनाशी कुठलाही संबंध नाही. ते आमदार आहेत म्हणून त्यांना सरकारने निमंत्रण देणे गरजेचे आहे, असे नव्हे. राम मंदिर उभारणीत उद्धव ठाकरे यांचे योगदान काय, असा प्रश्न ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे यांना अयोध्येतील सोहळ्याचे निमंत्रण न मिळाल्याने ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले होते. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला होता. अमित शाह यांनी राममंदिराचे दर्शन मोफत करु, अशी घोषणा केली होती. रामलल्ला भाजपची मालमत्ता आहे का? रामलल्ला हा सर्व हिंदू समाजाचा आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा हक्क नाही. भाजपचे हिंदुत्त्व म्हणजे केवळ देखावा आहे. शिवसेनेला हिंदुत्त्वाचा गर्व आहे आणि तो कायम राहील. आमचं हिंदुत्त्व दुसऱ्या धर्माचे द्वेष करणारे नाही, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.
राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांनाही राम मंदिर उद्घाटन सोहळ्याचे निमंत्रण नाही
अयोध्येतील राममंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी अन्य राज्याचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना निमंत्रित करण्यात आलेले नाही. या मुद्द्यावरुन भाजपवर टीका केली जात आहे. मात्र, यासंदर्भात राममंदिर ट्रस्टकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. ‘राम मंदिराच्या प्रतिष्ठापना सोहळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सामान्य नागरिक आणि विविध क्षेत्रांतील प्रमुख व्यक्ती येणार आहेत. त्यामुळे देशभरातील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे आदरातिथ्य करणे राम मंदिर ट्रस्टला शक्य होणार नाही. या घटनात्मक पदांची अवहेलना होऊ नये, या उद्देशाने देशातील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना या सोहळ्यासाठी आमंत्रित करण्यात आलेले नाही. या सर्वांसाठी २२ जानेवारीनंतर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला जाईल आणि त्यांना रामललाचे दर्शन घडविले जाईल. या सोहळ्यात फक्त उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे दोघेच सहभागी होतील, अशी माहिती ट्रस्टच्या एका पदाधिकाऱ्याने दिली.