किमया चव्हाण या तरुणीचे वडील पोलिस हवालदार होते. त्यांचे ११ मार्च २०१९ रोजी निधन झाले. किमया ही एकुलती एक मुलगी असल्याने तिने अनुकंपा तत्त्वावर गट-क श्रेणीतील नोकरी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, तिच्या अर्जाचा विचार केल्यानंतर पोलिस प्रशासनाने १२ एप्रिल २०२३ रोजी आदेश काढून अर्जदाराने आजीचा सांभाळ करण्याची लेखी हमी देण्यासह आजीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र व रेशकार्ड सादर करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे किमयाने राज्याचे पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त व गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांविरोधात अॅड. यू. व्ही. भोसले यांच्यामार्फत अर्ज करून ‘मॅट’समोर आव्हान दिले होते.
‘अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २१ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या जीआरमध्ये अर्जदाराने वडिलांच्या आईचा सांभाळ करण्याची लेखी हमी देण्याची आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. शिवाय माझ्या वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या सेवेसंदर्भातील लाभाच्या अनुषंगाने आजीला यापूर्वीच पाच लाख रुपये मिळाले आहेत. आजीकडून माझा विनाकारण छळ सुरू आहे. मला दहिवडी दिवाणी न्यायालयाने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आजीने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही केली होती. ती याचिका तिला नंतर मागे घ्यावी लागली. शिवाय माझ्या आजीला आणखी दोन मुलगे व एक मुलगी आहे. हे तिघेही सरकारी कर्मचारी आहेत. ते आजीचा सांभाळ करू शकतात’, असा युक्तिवाद किमयातर्फे ‘मॅट’च्या सदस्य मेधा गाडगीळ यांच्यासमोर मांडण्यात आला.
तर ‘२१ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या जीआरप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर अनुकंपा तत्त्वावरील नेमणुकीसाठी जे कुटुंबीय पात्र आहेत, त्यात त्याच्या आईचा समावेश नाही’, हे सरकारी वकिलांनीही मान्य केले. त्यानंतर जीआरमध्ये मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आईचा सांभाळ करण्याची अट आहे की नाही, याचा ‘मॅट’ने कायदेशीर उहापोह केला आणि पोलिस प्रशासनाचा आदेश अवैध ठरवला.
Read Latest Maharashtra Updates And Marathi News