भाजप आणि शिंदे गटाच्या दहा सदस्यांनी जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देऊन या संदर्भाचा गंभीर आरोप केला आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी भाजप शिंदे गटाला डावलून राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि आपल्या समर्थकांना जवळपास ८०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. ही कामे तात्काळ थांबावेत अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊ असा गंभीर इशारा या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. दरम्यान, एकूण निधीपैकी६० ते ७० टक्के निधी अजित पवारांनी आपल्या समर्थकांनाच दिल्याचा आरोप करत शिंदे गट भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची केवळ पाच ते दहा टक्क्यांवर बोलवण करण्यात आल्याच देखील आरोप या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी जिल्ह्यात कुठलीही आपत्ती नसताना वापरण्यात आल्याचा आरोप देखील या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ मे २०२३ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीचा इतिवृत्त आजतागायत सादर झालेला नाही. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांनी सुचवलेल्या कामांना अंतिम मान्यता मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या आणि अजित पवार यांची सरकार मध्ये एंट्री झाली. त्यातच पुण्याचे पालकमंत्री पद देखील अजित पवार यांनाच मिळाले. आणि त्यातूनच अजित पवार यांनी आपल्या समर्थकांनी सुचवलेल्या जवळपास ८०० कोटींच्या कामाला अंतिम मंजुरी दिली आहे.
पालकमंत्री अजित पवार यांच्या या भूमिकेमुळे आता पुणे जिल्ह्यात अजित पवार गट विरुद्ध शिंदे भाजप गट असा नवा संघर्ष सुरू झाला आहे. अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर आणि पालकमंत्र्याची माळ अजित पवारांच्या गळ्यात पडल्यानंतर चंद्रकांत दावल्याचा रोज आधीच भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये होता त्यातच आता जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरून नवा संघर्ष उभा राहिल्याने पुणे जिल्ह्यात महायुतीत मिठाचा खडा पडल्याने येत्या काळात हा संघर्ष अधिक टोकाला जाण्याची शक्यता आहे.