पुण्यात तरुणीशी विवाह, येमेनचा युवक गुन्ह्यात अडकला, आता हायकोर्टाचे महत्त्वाचे आदेश

मुंबई : विदेशी कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली ६ नोव्हेंबरपासून ताब्यात असलेला, येमेनचा नागरिक फहाद याची तात्पुरती सुटका करा आणि त्याला तूर्त विदेशात पाठवू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच पुण्यातील कोंढवा पोलिसांना दिले.

‘विदेशी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे नियमांचे पालन होत नसल्यास अशा व्यक्तींना स्थानबद्धता केंद्रात ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे न करता माझ्या पतीला ६ नोव्हेंबरपासून कोंढवा पोलिस ठाण्यातच डांबून ठेवले आहे. त्यामुळे त्याला उच्च न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती याचिका फहादची पत्नी हरजिंदर कौरने अॅड. वेस्ले मेनेझिस यांच्यामार्फत केली आहे. त्यावरील सुनावणीनंतर न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ‘फॉरेनर रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस’च्या (एफआरआरओ) अधिकाऱ्यांना २ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देऊन याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी ठेवली.

अशी झाली फहादची कोंडी

‘फहाद शिकण्यासाठी पुण्यात आल्यानंतर हरजिंदरच्या प्रेमात पडला आणि दोघांचे एप्रिल-२०११मध्ये लग्न झाले. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत १९ मे, २०११ रोजी त्यांच्या विवाहाची नोंदणी झाली. लग्नानंतर फहादने वैवाहिक जोडीदारासाठी असलेल्या व्हिसावर पुन्हा भारतात प्रवेश केला. त्यानंतर या दाम्पत्याला दोन मुले झाली. फहादला ७ जून २०१४ ते २६ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीसाठी रेसिडन्स परमिट देण्यात आले. त्यानंतर त्याने मुदतवाढीसाठी अर्ज दिला. मात्र, किमान सहा महिन्यांच्या निवासाचा कालावधी भरला नसल्याच्या कारणाखाली त्याचा अर्ज नाकारला गेला. एका व्यक्तीस आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा नोंद झाल्याने २०१५मध्ये त्याला पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावा लागला होता.

कालांतराने २०१८मध्ये निर्दोष ठरल्यानंतर २०१९मध्ये त्याला पासपोर्ट परत केला. मात्र, त्याची मुदत संपली होती. म्हणून त्याने नवी दिल्लीत असलेल्या येमेनच्या दूतावासात पासपोर्टच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज दिला आणि त्याचवेळी ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्ड (ओसीआय) मिळण्यासाठीही अर्ज केला. त्याच्या पासपोर्टची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढली. मात्र, किमान सहा महिने ते एक वर्षाचे रेसिडन्स परमिट असल्याविना ओसीआय कार्ड दिले जाऊ शकत नाही आणि मुदतवाढ मिळालेल्या पासपोर्टवरही ते कार्ड दिले जाऊ शकत नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे फहादने रेसिडन्स परमिटसाठी अर्ज केला होता.

मात्र, दरम्यानच्या काळात करोनाचे संकट आल्याने ते मिळणे लांबले. त्याचवेळी नव्या पासपोर्टसाठी नवी दिल्लीतील दूतावासात अर्ज केला असताना, त्यावेळी येमेनमधील संघर्षाच्या स्थितीमुळे सरकारने मलेशियामधील क्वालालंपूर येथे पासपोर्ट केंद्र सुरू केले होते. त्यानुसार, त्याला ८ जून, २०२१ ते ८ जून, २०२७ या कालावधीसाठी पासपोर्ट मिळाले. त्याआधारे त्याने २३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी ओसीआय कार्डसाठी अर्ज केला. तसेच संयुक्त राष्ट्र निर्वासित संस्थेने फहादला ऑक्टोबरमध्ये निर्वासित म्हणून घोषित करून २३ ऑक्टोबर रोजी तसे ओळखपत्रही दिले. मात्र, ओसीआय कार्ड मिळणे प्रलंबित असतानाच पोलिसांनी ताब्यात घेतले’, अशी हरजिंदरने याचिकेमार्फत मांडली. तसेच फहादनेही प्रतिज्ञापत्रामार्फत गाऱ्हाणे मांडले.

Read Latest Maharashtra Updates And Marathi News