ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी प्रलंबित अशून तेथे प्रशासक राज आले आहे. अहमदनगर महापालिकेची निवडणूक २०८ मध्ये झाली होती. ३० डिसेंबरला नगरसेवकांची मुदत संपून प्रशासक येणार, असे येथे सांगितले जात होते. त्याच आधारे नियोजन सुरू होती. २० डिसेंबरला महासभा झाली. ती शेवटचीच असेल, असे म्हटले जात होते. या महासभेत विरोधी पक्ष नेते संपत बारस्कर व स्थायी समिती सभापती गणेश कवडे यांनी महापौर रोहिणी शेंडगे यांच्याकडे शेवटची निरोपाची महासभा घेण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे त्यावेळी महापौर शेंडगे यांनी तसे जाहीर केले होते. त्यानुसार २८ आणि २९ डिसेंबरला पुन्हा सभा आयोजित करण्यात आल्या होत्या.
या सभा बोलाविताना ३० डिसेंबरला मुदत संपणार, असे गृहीत धरले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाकडील नोंदीनुसार २७ डिसेंबरलचा नगरसेवकांची मुदत संपली. त्याचे पत्र आज महापालिकेत आले. मनपाच्या मागच्या निवडणुकीचे गॅझेट २८ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाले. याच दिवशी महापौरपदी भाजपचे बाबासाहेब वाकळे यांची निवड झाली होती. त्यामुळे मनपाची मुदत २७ डिसेंबरला संपत असल्याचे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे मनपाच्या पहिल्या सभेपासून पाच वर्षे कालावधी असल्याचे मनपा अधिनियमात म्हटले आहे. त्यामुळे महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी २२ फेब्रुवारी २०१९ ला पहिली महासभा घेतली असल्याने तोपर्यंत कार्यकाळ असू शकतो काय, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या पत्राने या सर्वांचे उत्तर मिळाले आहे. मनपावर आता प्रशासक नेमला जावा असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
असे असले तरी हे पत्र एवढे अचानक कसे आले? यामागील राजकारणाचीही चर्चा आहे. महापालिकेत शिवसेनेचा ठाकरे गट व अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस गट यांची सत्ता आहे. नियोजित स्थायी समिती व महासभेसाठी सर्व संमतीने विषय ठरले होते. मात्र, एका राजकीय नेत्याच्या कार्यकर्त्याने सूचवलेले दोन विषय घेण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यामुळे कार्यकर्त्याचे वर सूत्रे हलविली आणि निवडणूक आयोगाचे पत्र सभेपूर्वीच येऊन धडकले. त्यामुळे सभाच रद्द करण्याची नामुष्की आली, अशीही आता चर्चा आहे.