नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय २१ वर्षांनंतर गेल्या शनिवारी आला. नागपूरच्या विशेष न्यायालयाने काँग्रेस नेते सुनील केदार आणि इतर पाच जणांना दोषी ठरवून त्यांना ५ वर्षांच्या तुरुंगवासासह साडेबारा लाखांचा दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला आव्हान देत केदार यांच्यासह सर्व आरोपींनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी आणि जामीन मिळावा यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशांसमोर याचिका दाखल केली होती.
केदार यांच्या याचिकेवरील सुनावणी गेल्या मंगळवारी पूर्ण झाली. केदारच्या वकिलांनी केदार हे या घोटाळ्याचा लाभार्थी नसल्याचे सांगत त्यांची जामिनावर सुटका करण्याची मागणी केली होती. सरकारी वकिलाने केदार यांना या घोटाळ्याचे मुख्य शिल्पकार म्हणत विरोध केला. बुधवारी आणि गुरुवारीही या शिक्षेवर चर्चा झाली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी आपला निर्णय राखून ठेवला आणि ३० डिसेंबरला निर्णय देण्यास सांगितले. ज्या अंतर्गत आज न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
२००२ मध्ये बँकेत १५० कोटींहून अधिकचा घोटाळा उघडकीस आला होता. सुनील केदार त्यावेळी बँकेचे अध्यक्ष होते. या प्रकरणातही ते मुख्य आरोपी होते. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबादमधील काही कंपन्यांनी बँक फंडातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे भरले नाहीत. बँकेत पैसेही परत केले नाहीत. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले हे या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित होते.