पालिकेने गेल्या तीन वर्षांपासून मालमत्ता करात वाढ केलेली नाही. परंतु सन २०२३-२०२४साठी वाढीव कराची बिले २६ डिसेंबरपासून ऑनलाइन पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. सुमारे १० ते १५ टक्के इतकी ही करवाढ असल्याचे सांगितले जाते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चहल यांनी शनिवारी लेखी निवेदन प्रसिद्ध केले. मालमत्ता कराची देयके प्रत्यक्ष (हार्ड कॉपी अद्याप वितरित केलेली नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी करनिर्धारण विभागाने कायदेविषयक मत घेतले आहे. त्यानुसार यावेळच्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकारण्यायोग्य रक्कम अशा दोन रक्कम देण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन बिलामध्ये ही रक्कम वेगवेगळी दाखवण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मालमत्ता कर वाढल्याचा समज झाला आहे, असे आयुक्तांनी म्हटले आहे. हा समज दूर करण्यासाठी आम्ही देय रकमेचे नवीन देयक पाठवू. ही रक्कम मालमत्ताधारकांच्या २०२२-२३ या गेल्यावर्षीच्या मालमत्ता कराइतकी असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी आयुक्तांच्या स्पष्टीकरणावर बोट ठेवले आहे. स्वत: आयुक्त हे वाढीव कर आकारणीबाबत संभ्रमात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मला वैयक्तिक आलेल्या मालमत्ता कर आकारणीत गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा १५ ते २० टक्के वाढीव दराने देयक आल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने भांडवली मूल्याधारित कर प्रणालीत काही नियम वगळण्याची सूचना केली आहे. तसेच हे नियम व मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन करण्यास सांगितले आहे. असे असताना पालिका नव्याने देयके कशी पाठवते, असा प्रश्न करत झकेरिया यांनी ही मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोप केला. तब्बल नऊ महिने रोखून धरण्यात आलेली वाढीव दराची देयके डिसेंबरअखेरीस पाठवली जातात. ती पाठविल्यानंतर आपली चूक लक्षात येताच आयुक्त घुमजाव करतात, हे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी, ‘पालिकेने पाठवलेली वाढीव दराची देयके तातडीने मागे घ्यावीत व सुधारित देयके पाठवावीत. ज्या नागरिकांनी देयके भरली आहेत, त्यांनी ती भरू नयेत, असे आवाहन पालिकेने करून अतिरिक्त रक्कम तातडीने परत करावी’, अशी मागणी केली आहे.
पालिकेची बचावात्मक पावले
पालिकेने मालमत्ताधारकांना पाठविलेल्या देयकांमध्ये वाढीव कराबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. करवाढीच्या सूत्राचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने कुणाही नागरिकाने न्यायालयाच्या अवमानाचा मुद्दा उपस्थित केल्यास प्रशासनाने आधीच सुरक्षित आणि सावध पावले टाकली आहेत. वाढीव कराची देयके पाठवताना न्यायालयीन निर्णयानुसार भांडवली मूल्यनिश्चिती नियम २०१० व २०१५मधील नियम क्र. २०, २१ व २२ रद्दबातल ठरविण्यात आले आहेत. पाठविण्यात आलेली देयके ही बचावात्मक पद्धतीने जारी करण्यात आली असून, मूल्यांकनाविषयी सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मालमत्तांचे मूल्यांकन/फेरमूल्यांकन व त्यानुसार करवसुली करण्याचा पालिकेचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News