करोनाकाळात राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी प्रकर्षांने जाणवल्या. त्यामुळे राज्यात लवकरच ‘राईट टू हेल्थ’ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा शिंदे- फडणवीस सरकारतर्फे करण्यात आली होती. यासंदर्भातील सूतोवाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनातही दिले होते. त्यानुसार या कायद्याची रुपरेषा ठरविण्यासाठी आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागातील काही उच्च अधिकाऱ्यांची निवड केली होती. त्यानुसार आधीच हा कायदा लागू करण्यात आलेल्या राजस्थान, केरळ या राज्यांत आरोग्य विभागाचे एक शिष्टमंडळ पाठविण्यात आले होते. या शिष्टमंडळाने त्या-त्या राज्याचा ‘राईट टू हेल्थ’च्या कायद्याच्या धोरणाचा अभ्यास केला असून, त्यांचे निकष काय आहेत, याबाबत सर्व माहिती घेऊन याबाबत एक अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल नुकताच राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे सोपविण्यात आला असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली.
या अहवालाच्या धर्तीवर सध्या आरोग्य विभागात बैठकांचा सपाटा सुरू असून, या कायद्यासाठी अंतिम मसुदा तयार केला जात आहे. या मसुद्यात याबाबतच्या सर्वंकष निकष तयार करण्यासाठी विशेष लक्ष दिले जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. दरम्यान, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मांडले जाणार असून त्यासाठीची तयारी आरोग्य विभागाने तयार केली असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्याचा अधिकार मिळणे, हा मूलभूत हक्क आहे. राज्यातील जनतेचा आरोग्य निर्देशांक वाढवणे हे आपले कर्तव्य आहे. लोकांचे आरोग्य सुदृढ झाले तर त्याचा फायदा ‘जीडीपी’ वाढण्यात होऊ शकतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या वतीने ‘राईट टू हेल्थ’ हा कायदा आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. लवकरच त्याचा अंतिम मसुदा तयार केला जाईल.-प्रा डॉ तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.