केदारांच्या जामीनअर्जावर बुधवारी न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी-फलके यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांच्या जामीन, शिक्षेला व दोषसिद्धतेला स्थगिती या विनंतीवरील अर्ज ३० डिसेंबर रोजी फेटाळल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयात त्यांनी केवळ शिक्षेचे निलंबन व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावत शनिवारपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच, पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. ९) निश्‍चित केली.
पण, केदार यांच्या वकिलांना बाजू मांडण्याच्या तयारीसाठी वेळ मिळावा म्हणन उत्तराची प्रत सुनावणी पूर्वीच सुपूर्द करावी, असेही नमूद केले. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबरला न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. केदारांशिवाय अन्य आरोपींनी दंडाची रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे केवळ केदार यांच्याच अर्जावर सुनावणी झाली होती. आता इतरांच्या जामिनावर सत्र न्यायालयात उद्या (ता. ४) सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
केदारांतर्फे मनोहर
कनिष्ठ न्यायालयात सुनील केदार यांच्या प्रकरणावर आणि जामिनावरील सुनावणी दरम्यान ॲड. देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली. परंतु, उच्च न्यायालयात केदारांची बाजू वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर मांडत असून ॲड. चौहान त्यांना सहकार्य करीत आहेत.
तसेच, राज्य शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील व नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसार यांनी व्हर्च्युअल माध्यमातून बाजू मांडली. केदार यांनी वरिष्ठ अधिवक्त्यांना नियुक्त केल्यामुळे आता राज्य सरकारसुद्धा या प्रकरणी एका नामांकित वरिष्ठ अधिवक्त्याची विशेष सरकारी वकीलपदी नियुक्ती करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.