सोमवारी झालेल्या डीपीसीच्या सर्वसाधारण बैठकीत हर्षवर्धन निकोसे यांनी, जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी पाच ते सात टक्के कमिशनची मागणी करीत असून ते दिल्याशिवाय कामांना मंजुरीच मिळत नसल्याचा आरोप केला होता. त्याला अध्यक्ष कोकड्डे यांनी मंगळवारी पत्रपरिषद घेत प्रत्युत्तर दिले. कोकड्डे म्हणाल्या, निकोसे हेच जिल्हा परिषद सदस्यांच्या सर्कलमध्ये जाऊन सरपंचांची भेट घेत आहेत. कामे मंजूर करण्यासाठी दहा टक्के कमिशन मागत आहेत. याबाबतची काही सरपंचांनी माहितीसुद्धा दिली असून निकोसेंबाबत तक्रारीसुद्धा प्राप्त झाल्या आहेत. आपल्या प्रकरणांवर पांघरून घालण्यासाठी त्यांच्याकडून खोटे आरोप होत आहेत. त्यांच्याकडून कामांचे प्रस्तावही सांगण्यात येत असून हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या कामांचेच असल्याचा दावा कोकड्डे यांनी केला. तर, नियोजन समितीच्या बैठकीत विकास कामांच्या प्रस्तावावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी बैठक नसल्याचे उपाध्यक्षा कुंदा राऊत म्हणाल्या. यावेळी सभापती राजकुमार कुसंबे, सभापती प्रवीण जोध उपस्थित होते.
-तर अब्रुनुकसानीचा दावा : उपाध्यक्ष राऊत
पदाधिकाऱ्यांकडून कमिशनची मागणी होत असल्याचे निकोसे यांनी पुराव्यानिशी सिद्ध करावे. त्यांचा आरोप जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांची बदनामी करणारा आहे. सदस्य ५०-६० हजार लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांनी पुरावे न दिल्यास त्यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा दावा करू, असा इशारा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी दिला आहे.
सारे काही हास्यास्पद : निकोसे
जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी केलेल्या आरोपांबाबत निकोसे यांच्याशी संपर्क साधला ते म्हणाले, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांचे आरोप हास्यास्पद आहेत. माझी कोणतीही एजन्सी नाही आणि मी जिल्हा परिषदेचा पदाधिकारीही नाही. जिल्हा नियोजन समितीचे कामे ही परस्पर जिल्हा परिषदेला येतात. त्यामुळे माझा त्याच्याशी संबंध येण्याचा प्रश्नच येत नाही. हा सर्व प्रकार हास्यस्पद असून थर्ड पार्टी ऑडिट केल्यास त्यात या सर्व बाबी उघड होतील.’