आयोगाच्या इतर सदस्यांनी देखील आयोगाने कोणते निर्णय घेतले आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होणार आहे यावर बोलण्यास नकार दिला. २ दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आयोगाच्या सदस्य यांच्यासोबत ऑनलाईन बैठक घेऊन मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आणि हे सर्वेक्षण कसे करण्यात यावे याच्या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत.
मागासवर्ग आयोगाच्या माजी सदस्यांनी यावर आक्षेप घेत आयोग स्वायत्त असून आयोगाला सूचना किंवा आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे म्हटले होते. आयोगाचे अध्यक्ष, निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी यावर देखील उत्तर देण्यास नकार दिल्यामुळे आयोगावर राज्य सरकारचा दबाव आहे का? असा प्रश्न पुन्हा विचारू जाऊ लागला आहे. हा प्रश्न त्यांनाही विचारण्यात आला, मात्र या प्रश्नाला उत्तर न देता मौन बाळगणं त्यांनी पसंत केले.
मागासलेपण तपासण्यासाठी १५४ प्रश्नांची प्रश्नावली
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी १५४ प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली असून, राज्यातील एक लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी एक ते दीड कोटी कुटुंबाचे सर्वेक्षण करणार आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्यास १०० ते १५० कुटुंबाचे लक्ष्य देण्यात आले असून, हे सर्वेक्षण १५ दिवसांत करण्याचे शिवधनुष्य या कर्मचाऱ्यांना पेलावे लागणार आहे.
मराठा समाजाचे सर्वेक्षण होणार
मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे निकष निश्चित केल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने आता घरोघरी मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून यासाठी आवश्यक लागणारा कर्मचारी वर्ग पुरविण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे असून, सर्वेक्षणासाठीचे आदेश जिल्हाधिकारी दोन दिवसांत काढणार आहेत. त्यानंतरच पुणे जिल्ह्यात प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे.