राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या या अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या मागण्यासंदर्भात सातत्याने सरकारला निवेदन दिले आहे. दीड हजार रुपयांची मानधनवाढ एप्रिलपासून दिल्यामुळे आता पुन्हा वाढ देता येणार नाही असे कारण देण्यात आले आहे. मात्र ही वाढ अतिशय अपुरी असून आशासेविकांइतकी मानधनवाढ मिळावी व सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जाही मिळावा या मागणीवर त्या ठाम आहेत.
सोलापूर, जळगाव, सिंधुदुर्गसह मुंबईतील अंगणवाडी सेविका तसेच मदतनीसांशी प्रस्तुत प्रतिनिधीने चर्चा केली. आरोग्यव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या या महिलांना अनेक पातळीवर झगडावे लागते. तरीही आमच्या मागण्या दुर्लक्षित राहिल्या आहे, असे सांगण्यात आले. मागील काही वर्षापासून अंगणवाडी सेविकांचे काम मोबाइलवर सुरू आहे. उपलब्ध माहिती भरणे, डेटाची नोंद करणे, मुलांची माहिती, पोषण आहारासंदर्भातील तपशील मोबाइलवर भरावे लागतात. अनेकजणी तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित नाहीत, तरीही त्यांनी ही पद्धत शिकून घेतली. यापूर्वी मिळालेल्या चिनी मोबाइलचा दर्जा अत्यंत वाईट होता. त्यामुळे ते फेकून द्यावे लागले. या सदोष मोबाइलमुळे अंगणवाडीसेविकांना स्वतःचे फोन वापरावे लागतात व त्याची बिलेही अनेक महिने मिळत नाही.
अंगणवाड्यांचा प्रश्न अनुत्तरित
एकीकडे अपुरे मानधन व त्यावर मोबाइलच्या बिलाचा भुर्दंड असा दुहेरी ताप अंगणवाडी सेविकांच्या डोक्याला झाला आहे. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी अंगणवाड्या चालवल्या जातात. त्या जागा अतिशय लहान आहेत. या अपुऱ्या जागांमध्ये मुलांना गुणवत्तापूर्ण व आरोग्यदायी वातावरण कसे मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे सुस्थितीमध्ये असलेल्या अंगणवाड्यांची उपलब्धता कशी होणार, असा प्रश्नही यानिमित्ताने अंगणवाडीसेविकांनी उपस्थित केला आहे. रात्रभर आझाद मैदान येथे आंदोलन करून या महिला गावी परत गेल्या असल्या तरीही हे आंदोलन या महिलांच्या सेवाक्षेत्रामध्ये सुरू राहणार आहे.