विमा कंपनी आणि रुग्णालयांत दरपत्रकावरून दरवर्षी करार होतात. यंदाच्या वर्षात अशाही काही कंपन्या बाजारात सेवा देतायेत की त्या कराराशिवायही कॅशलेस सुविधा देण्यास सरसावल्या आहेत. परंतु, काही आरोग्य विमा कंपन्यांनी रुग्णालयांच्या सुधारित दरपत्रकावर अजूनही निर्णय न घेतल्याने, तेथील कॅशलेस सुविधा बंद पडली आहे. तर काही रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा बंद पडण्याच्या मार्गावर असून, त्याचा फटका सर्वसामान्य आरोग्य विमाधारक रुग्णांना बसू लागला आहे.
शहरात गेल्या काही वर्षांत खासगी रुग्णालयांची संख्या झपाट्याने वाढली. महापालिकेकडे नोंदविलेल्या खासगी रुग्णालयांची संख्या ६६५ च्या वर आहे. अनेक नवीन हॉस्पिटल्स ब्रँडच्या चेन नाशिकमध्ये सक्रिय होते आहेत. मल्टिफॅसिलिटी, स्पेशल हॉस्पिटल एकाच छताखाली सर्व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. तर काही हॉस्पिटल्सने कॅशलेस, तसेच स्वत:च्या आरोग्य विमा सुविधा सुरू केल्याने नागरिकांकडून अशा मोठ्या हॉस्पिटल्समध्ये उपचार घेण्यास पसंती मिळते आहे. शहरात साधारणत: १०० हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे. उपचारांवरील खर्चासाठी पैसे उपलब्ध नसतात म्हणूनच लोक कॅशलेस सुविधा असणाऱ्या विमा कंपनीकडून इन्शुरन्स घेणे पसंत करतात. आरोग्य विमा असणारी व्यक्ती कॅशलेस सुविधा असलेल्या ठिकाणीच उपचार घेण्यास पसंती देते.
करोना काळातील अनुभवामुळे आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढली आहे. विमा कंपन्या रुग्णालयांशी टाय-अप करण्यावर भर देत असून, रुग्णालयेही कॅशसेल सुविधा उपलब्धतेवर भर देत आहेत. दरम्यानच्या काळात आरोग्य विमा पॉलिसीचे वाढलेले दर, रुग्णालयांनी वाढत्या खर्चामुळे वाढविलेले दर यांमुळे विमा कंपन्यांनी उपचारांच्या दरपत्रकाला कात्री लावण्यास सुरुवात केली. मात्र, वाढलेल्या खर्चामुळे कंपन्यांच्या दरपत्रकाशी मिळते जुळते घेणे रुग्णालयांना अशक्य होऊ लागले. यातून अनेक रुग्णालये कॅशलेस सुविधा नाकारत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. काही रुग्णालयांनी कॅशलेसशिवायचा खर्च रुग्णांच्या माथी मारण्यास सुरुवात केली आहे. विमा असूनही रोखीने पैसे देऊन त्याच्या परताव्यासाठी आरोग्य विमा कंपन्यांकडे रुग्णालयांना पाठपुरावा करावा लागतो आहे. त्यामुळे रुग्णालयांचा त्रास अधिकच वाढला आहे.
महापालिकेकडे नोंदणीकृत रुग्णालयांचा तपशील
एकूण रुग्णालये : ६६८
एकूण खाटा : १० हजार २००
कॅशलेस सुविधा देणारी रुग्णालये : १५०
प्रत्येक हॉस्पिटलने महापालिकेला दरपत्रक देणे बंधनकारक असते. त्या दरपत्रकानुसार आरोग्य विमा कंपन्यांनी हॉस्पिटलशी करार करायला हवा. परंतु, काही खासगी कंपन्यांना हे दर मान्य नाहीत. कंपन्यांकडून ठराविक दरात उपचार करण्याची अट हॉस्पिटलवर घालण्याचा प्रयत्न होतो. हे हॉस्पिटलला परवडत नाही. हॉस्पिटलशी टाय-अप नसतानाही अनेक खासगी कंपन्या कॅशलेस सुविधा देण्यासाठी पुढे येत आहेत.- जसवंत पाटील, व्यवस्थापक खासगी हॉस्पिटल
न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही विमा कंपन्या नियम पाळत नाहीत. बिले रखडवली जातात. काही विमा कंपन्या तर रुग्णांनी कोठे उपचार घ्यायला हवेत हे ठरवू लागल्या आहेत. दरपत्रकापेक्षाही कमी दरात उपचार व्हावेत, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळेच ‘कॅशलेस’ रुग्णालयांची संख्या कमी होत असून, त्याचा फटका सामान्य रुग्णांना बसतो आहे.- डॉ. हेमंत ओस्तवाल, व्यवस्थापकीय संचालक, सुयश हॉस्पिटल
हॉस्पिटल्सने कॅशलेस नाकारण्याची कारणे
– दरपत्रक कंपन्या ठरवू पाहत आहेत.
– हॉस्पिटलच्या ग्रेडनुसार दरपत्रक नाही
– उपचारांतील अन्य साहित्याच्या खर्चाचा भार हॉस्पिटलवर किंवा रुग्णांवर
– हॉस्पिटल्सच्या वाढत्या खर्चाकडे कंपन्यांची डोळेझाक
– नियमित दरांपेक्षाही कमी दरांत उपचारांवर कंपन्यांचा भर
समन्वय हवा; रुग्णांना फटका नको
कोणतीही समस्या एका घटकामुळे निर्माण होत नाही. दोन्ही घटकांच्या भूमिकांचा त्यामध्ये समावेश असतो. सध्याच्या काळात कॅशलेस सुविधा रुग्णांसाठी महत्त्वपूर्ण असून त्या त्या हॉस्पिटलच्या ग्रेड व सुविधांप्रमाणे ‘योग्य’ दरपत्रकाचा विचार व्हायला हवा. आरोग्य विमा कंपन्यांना कमी दरपत्रकात हॉस्पिटलशी करार करायचा असतो, तर हॉस्पिटल प्रशासनाला इतक्या कमी दरात उपचार पुरविणे शक्य नसते. याचा परिणाम आरोग्य विम्याचे हप्ते भरणाऱ्या रुग्णाला भोगावा लागतो. हा सगळा विषय समन्वयातून सोडविला जाऊ शकतो. रुग्णांना कॅशलेस सुविधा मिळावी आणि हॉस्पिटल व विमा कंपन्यांचेही काम चालावे, यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे.
भविष्यात सर्वत्रच होणार कॅशलेस
रुग्णालय प्रशासन आणि विमा कंपन्यांत दरपत्रकावरून यापुढील काळात वाद राहणार नाहीत. कारण ‘आयआरडीए’ यामध्ये नवीन संशोधन आणते आहे. त्यानुसार रुग्णाकडे कोणत्याही कंपनीची आरोग्य विमा असेल तर हॉस्पिटलचे त्या कंपनीशी टायप असो अथवा नसो, या रुग्णाला कॅशलेस उपचार नाकारता येणार नाही. आपल्याकडील आरोग्य विम्याचे रुग्णालयाशी टाय-अप नसले तरी विमा कंपनीला रुग्णालयाशी समन्वय साधून कॅशलेश सुविधा द्यावी लागेल. हा निर्णय लवकरच होईल तेव्हा हा वादच राहणार नाही, अशी भूमिका अपोलो हॉस्पिटलचे नाशिक हेड अजित झा यांनी सांगितले.
कॅशलेस नाकारण्याचे कारण नाही
रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या उपचारसेवेचा मोबदला मिळावा व त्यातून खर्च भागविता यावा एवढाच रुग्णालयांचा उद्देश असतो. त्यामुळे कॅशलेस सुविधा असूनही हॉस्पिटलने ती नाकारण्याचे काही कारण नसते. रिएमर्ब्समेंट सर्व हॉस्पिटलसला चालते. कॅशलेस मात्र पॅनल असलेल्या हॉस्पिटलला चालते. एकच पॉलिसी कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये ग्राह्य धरली जावी याकरिता आयआरडीएच्या स्तरावर चर्चा सुरू असली तरी तिच्या अंमलबजावणीला बराच वेळ लागेल. उलट असे झाले तर ते हॉस्पिटलससाठी फायद्याचेच ठरणार आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स व इन्शुरन्स कंपन्यांची मक्तेदारी त्यामुळे कमी होण्यास मदत होईल. हॉस्पिटल्समध्ये कोणत्या सुविधा आहेत, यावरून दरपत्रकात थोडाफार बदल होतो. त्यानुसार हॉस्पिटल्सने कंपन्यांकडून दरपत्रक मंजूर करून घ्यायचे असतात, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष डॉ. विशाल गुंजाळ यांनी दिली.
शहरातील अनेक हॉस्पिटलने कॅशलेस सुविधा बंद केली आहे. त्यामुळे ज्या ग्राहकांनी आरोग्य विमा घेतला आहे, त्यांनी झालेली फसवणूक अथवा गैरसोयीच्या भरपाईसाठी विमा लोकपाल अथवा आयआरडीएकडे तक्रार करायला हवी. रुग्णांचे हाल थांबवायचे असतील, तर डॉक्टर संघटना, विमा कंपन्या व सरकारने एकत्रित बसून हा यावर प्रभावी तोडगा काढायला हवा.- दिलीप फडके, ग्राहक चळवळीचे कार्यकर्ते