मागील १० वर्षांपासून उच्च न्यायालयात वारंवार वेगवेगळ्या जनहित याचिकांच्या माध्यमातून निरनिराळ्या बालगृहांचे प्रश्न मांडले जात आहेत. त्यांमधील व्यवस्थापन व कारभारावर लक्ष ठेवून देखरेख ठेवण्याकरिता नियामक परिषद, कार्यकारी समिती अशी सर्व व्यवस्था आहे. मग बालगृहे व गतिमंद मुलांच्या गृहांतील मुलामुलींच्या बाबतीत पुरेशा संवेदनशीलतेने प्रश्न का हाताळला जात नाही, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. त्याचवेळी न्यायालयाने यापूर्वी ७ एप्रिल २०१७ रोजी एका प्रकरणात सविस्तर निर्देश दिलेले आहेत आणि वेगवेगळ्या याचिकांतही वेगवेगळे आदेश आहेत, हे लक्षात घेऊन ‘न्यायालय मित्र’ अॅड. झुबिन यांना एकत्रित अहवाल देण्याची सूचना खंडपीठाने केली.
‘बालगृहे व गतिमंद मुलामुलींसाठी चालवण्यात येणाऱ्या बालगृहांच्या बाबतीत यापूर्वी न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. परंतु, त्यांची परिपूर्ण अंमलबजावणीच झालेली नाही. बालगृहांच्या कामकाजावर देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या नियामक परिषद व कार्यकारी समित्यांच्या वेळोवेळी बैठका होणे आवश्यक आहे. परंतु, कार्यकारी समितीची मागील साडेतीन वर्षांपासून बैठकच झाली नसल्याचे माहिती अधिकारातील माहितीतून उघड झाले आहे’, असे अॅड. नयना परदेशी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे त्याबद्दल आणि आतापर्यंतच्या निर्देशांचे केलेले पालन याबद्दल ५ फेब्रुवारीपर्यंत माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.
मुख्याध्यापिकेला उत्तरासाठी पुन्हा संधी
‘दी चिल्ड्रन एड सोसायटी’मार्फत मानखुर्दमध्ये गतिमंद मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या बालगृहातील मुलांचा छळ होत आहे, असा गंभीर आरोप करणारी जनहित याचिका अभिषेक तिवारी यांनी अॅड. अजय जयस्वाल यांच्यामार्फत केली आहे. त्यामुळे प्रभारी मुख्याध्यापिकेला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी दिले होते. मात्र, या सोसायटीच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत याचिकेतील आरोपांत काहीच तथ्य नसल्याने दंड लावून याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. परंतु, मुख्याध्यापिकेवर गंभीर आरोप असताना त्यांचे वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र का नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत पुन्हा संधी दिली.