राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशीसाठी सहावे समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे. या समन्सला गैरहजर राहिल्यास कदाचित अटक वॉरंटदेखील बजावला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गृहमंत्री असताना देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचा आरोप मुंबईचे तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर सीबीआयने सुरू केलेल्या तपासाच्या आधारे ‘ईडी’नेदेखील चौकशी सुरू केली. त्याअंतर्गत अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक व स्वीय सचिवांना अटक केली आहे. मात्र अद्याप अनिल देशमुख यांची चौकशी झालेली नाही. ‘ईडी’ने त्यांना आत्तापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत देशमुख या चौकशीस गैरहजर राहिले. त्यानंतर आता सहाव्यांदा समन्स बजावला जाऊ शकतो, असे ईडीतील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, ‘हे प्रकरण आता फार चिघळत चालले आहे. एकीकडे सीबीआयने या प्रकरणी अनिल देशमुख यांना कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या चमूवर लक्ष केंद्रित केले असताना तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेपास नकार देऊनही ते चौकशीला गैरहजर आहेत. दुसरीकडे याच प्रकरणात परिवहनमंत्री अनिल परब हेदेखील समन्स बजावूनही चौकशीला सामोरे गेलेले नाहीत. त्यामुळेच आता ईडी कठोर कारवाईच्या तयारीत आहे.
–उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई : अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीचे समन्स रद्द करावेत, तसेच हा तपास ‘ईडी’च्या मुंबई परिमंडळाबाहेरील अधिकाऱ्यांच्या एसआयटीकडे देण्याचे निर्देश देण्यासह आपला जबाब व सर्व कागदपत्रे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती देशमुख यांनी याचिकेत केली आहे.