‘रेसकोर्सच्या जागेसंदर्भात सहा डिसेंबर २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजता बैठक घेण्यात आली. यामध्ये चार रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब व्यवस्थापनाच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला महापालिका आयुक्तही उपस्थित होते. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही निकषांवर २२६ एकर खुल्या जागेची आभासी विक्री आणि जमीन बळकावण्यास सहमती दर्शविली आहे,’ असेही त्यांनी म्हटले आहे.
‘९१ एकर जमीन आरडब्ल्यूआयटीसीकडे (व्यवस्थापनाकडे) ठेवली जाईल आणि उर्वरित मुंबई महापालिका विकासासाठी स्वतःच्या ताब्यात घेईल. व्यवस्थापनासाठी ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर स्वाक्षरी केली जाईल. या प्रस्तावाला सहमती देण्यासाठी इतर घोडे मालकांना प्रभावित करण्यासाठी मुंबई महापालिका रेसकोर्सवरील तबेले पुनर्बांधणीसाठी जवळपास १०० कोटी खर्च करील. जिथे व्यवस्थापनाने खर्च करायला हवा तिथे आमच्या करदात्यांच्या १०० कोटींचा वापर का केला जात आहे,’ असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.
‘व्यवस्थापनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत कोणतीही स्पष्टता न देता चर्चा केली आहे. व्यवस्थापनाच्या या दोन-तीन सदस्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पालिका आयुक्तांसमोर बाकीच्या सदस्यांना याबाबतचे सादरीकरण करण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून समितीला इतरांवर प्रभाव पाडण्यास मदत होईल. व्यवस्थापनाच्या प्रत्येक सदस्याला सरकारच्या या जमीन हडप प्रस्तावाची माहिती होती का,’ असा प्रश्नही आदित्य यांनी केला आहे.
‘जमीन हडप होऊ देणार नाही’
‘भाडेकरार संपला असेल आणि व्यवस्थापन उर्वरित जमीन सोडण्यास तयार असेल, तर ते शहरी जंगल किंवा क्रीडांगण म्हणून आरक्षित केले जाऊ शकते. मात्र मुंबईच्या या मोकळ्या जागेवर आम्ही त्यांना एक वीटही रचू देणार नाही. दोन-तीन व्यक्ती मुंबईतील जमीन बिल्डरला देऊ शकत नाहीत. आम्ही मुंबईकर प्रत्येक स्तरावर यासाठी लढा देऊ आणि ही जमीन हडप होऊ देणार नाही,’ अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली आहे.