प्रत्येक नागरिक आयुष्यात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर एकतरी वाहन खरेदी करतो. त्यापैकी काही जणांना आवडता क्रमांक हवा असतो. त्यामध्ये काही जणांस जन्मतारीख, जुन्या गाडीचा क्रमांक, एकादा लकी क्रमांक घेण्यास प्राधान्य दिले जाते, तर काही जण ‘व्हीआयपी’ क्रमांक असावा म्हणून आवडता क्रमांक घेण्यास प्राधान्य देतात. ‘आरटीओ’कडूनदेखील वाहनाच्या क्रमांकाची नवीन सीरिज सुरू झाल्यानंतर खास चॉइस क्रमांकासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले जाते. त्यानुसार नागरिक चॉइस क्रमांकासाठी अर्ज करतात; पण बऱ्याच वेळेस एकाच क्रमांकासाठी अनेक अर्ज येतात. त्या वेळी लिलावाच्या माध्यमातून त्या क्रमांकाची विक्री केली जाते. जो वाहन चालक जास्त पैसे देईल त्याला तो क्रमांक लिलावाच्या माध्यमातून दिला जातो.
असा होतो लिलाव
– एखादा आवडीचा क्रमांक हवा असेल तर त्यासाठी विशिष्ट रकमेचा धनादेश भरून तो ‘आरटीओ’ कार्यालयात जमा करावा लागतो.
– त्यानंतर हा नंबर संबंधित वाहनधारकासाठी राखीव करून ठेवण्यात येतो. मात्र, एकाच नंबरसाठी दोन वाहनधारकांचे धनादेश आल्यास त्यातील सर्वाधिक रकमेच्या धनादेश धारकाला तो नंबर दिला जातो.
– यासाठी आरटीओ कार्यालयात लिलाव पद्धत घेतली जाते.
– प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे (आरटीओ) प्रामुख्याने १, ९, ९९, १००, ७७७, ९९९, ७१२, ९९९९, ५१५१,११११,१२३४, १२१२ या क्रमांकाला मोठी मागणी असल्याचे दिसून आले आहे.
एक क्रमांकासाठी मोजले १२ लाख
एका चारचाकी वाहनधारकाने त्यांच्या कारला एक क्रमांक मिळावा यासाठी गेल्या वर्षात तब्बल १२ लाख रुपये मोजल्याची नोंद ‘आरटीओ कार्यालयात करण्यात आली आहे. विशेषतः एक ते दहा या क्रमांकासाठी सर्वाधिक पैसे मोजले गेल्याचे दिसून आले आहे.
चॉइस नंबरच्या माध्यमातून पुणे आरटीओ कार्यालयाला २०२३ या वर्षभरात एकूण ४७ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे. चॉइस नंबरसाठी नागरिकांची चांगली पसंती मिळत आहे.
– संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
वर्ष… चॉईस क्रमांक घेणारे… उत्पन्न
२०२२… ४०१०३ … ३३ कोटी ५० लाख
२०२३… ५०९४१ … ४७ कोटी १४ लाख