अनेक दिवसांपासून मागणी
शीख समुदायाची दोन पवित्र स्‍थाने जोडणाऱ्या आणि नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर, बिलोली, नायगाव या तीन तालुक्‍याच्‍या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाच्‍या असलेल्या नांदेड-बिदर या रेल्वेमार्गाची अनेक दिवसांपासून मागणी होती. तत्‍कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्‍या कारकिर्दीत या रेल्वेमार्गाची मागणीने जोर धरला होता. या मागणीसंदर्भात त्‍यावेळी विचारविनिमय झाला; पण पुढे हा प्रकल्प मार्ग मागे पडला. आता केंद्र सरकारने या ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२,३५४ कोटींचा प्रकल्प
या नवीन मार्गासाठी जमिनीच्‍या किमतीसह १५ कोटी ९८ लाख खर्च येणार असून, त्‍याचा ५० टक्‍के हिस्‍सा राज्‍य सरकारला उचलावा लागणार आहे. १५७.०५ किलोमीटर अंतर असलेल्या या प्रकल्पाची एकूण किंमत २,३५४ कोटी आहे. महाराष्ट्रातील मार्गाची किंमत १५००.९८ कोटी असून, राज्‍य सरकारने ७५० कोटी रुपयांच्‍या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. राज्‍याच्‍या ग्रामीण आणि अविकसित भागात रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी निवडक प्रकल्पात ४० ते ५० टक्‍के खर्च उचलण्याचे धोरण राज्‍य सरकारने स्‍वीकारले आहे.
एकूण १८ स्थानके
या रेल्वे मार्गावर १८ रेल्वे स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. बिदरचे लोकसभा सदस्‍य तथा मंत्री भगवंत खुबा यांनी कर्नाटक सरकारकडून त्‍यांच्‍या हिश्श्याची रक्‍कम देण्याची तयारी केली होती. तत्‍कालीन अर्थमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेसाठी निधी देण्याबाबत आश्वस्‍त केले होते.
पाठपुराव्याला यश
राज्‍यात आघाडी सरकार स्‍थापन झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्‍या कोणत्‍याच प्रकल्पांना निधी न देण्याचा निर्णय घेतल्याने हा प्रकल्प रखडला होता; पण युती सरकारने निधी देण्याचे मान्‍य केले होते. खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर व रेल्वे संघर्ष समितीने याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्‍याकडे सातत्‍याने पाठपुरावा केला. त्‍याला अखेर यश मिळाले. नांदेड येथील पवित्र श्री हुजूर साहेब व बिदर येथील नानक जिरा साहेब या शीख बांधवांसाठी पवित्र असलेल्या दोन ठिकाणांना जोडणारा हा रेल्वे मार्ग असल्याने त्‍याला धार्मिकदृष्ट्याही महत्त्व आहे.
रेल्वे मार्गासाठीच्या पाठपुराव्याला रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्‍मक प्रतिसाद दिला. काही दिवसांपूर्वी रेल्वे संघर्ष समितीच्‍या शिष्टमंडळासह रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली होती. या रेल्वे मार्गाचे काम एक-दोन वर्षांत पूर्ण होईल.
– प्रताप पाटील चिखलीकर, खासदार