पुण्याचे तत्कालीन खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ क नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेणे आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु, आयोगाने ही जबाबदारी पार न पाडल्याने कायद्याची पदवी घेतलेल्या पुणेकर सुघोष जोशी या तरूणाने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
त्यावर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढत पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक तातडीने घ्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत रितीन राय, सिद्धार्थ झा, कुशल मोर आणि श्रद्धा स्वरूप या वकिलांनी सुघोषची बाजू मांडली. यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. परंतु, ही स्थगिती केवळ निवडणूक घेण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही म्हणूनच दिली आहे. मी याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाला जे प्रश्न विचारले होते तेच प्रश्न सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनीही आयोगाला विचारले, असा दावा सुघोष यांनी मटा शी बोलताना केला.
या प्रकरणावरील पुढील सुनावणीत पोटनिवडणूक घेण्याबद्दल मार्गदर्शक नियमावली जारी करण्यासंदर्भात न्यायालयाने कल दर्शविला, ही बाब सर्वात महत्त्वाची आहे. ही याचिका दाखल करण्यामागचा प्रमुख हेतू, म्हणजेच कायद्याबाबत स्पष्टीकरण अणि अशाप्रकारची निवडणूक आयोगाची मनमानी पुन्हा होऊ नये हाच होता. त्याला यश मिळेल, याची खात्री आहे.
सुघोष जोशी, याचिकाकर्ता
Read Latest Maharashtra Updates And Marathi News