राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी या आयोगाकडे जबाबदारी सोपविली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरविण्यासाठी निकष ठरविले आहेत. आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक या निकषांच्या आधारेच राज्यात सर्वेक्षण करण्याचे ठरले आहे. त्या संदर्भात सुमारे १५४ प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. या प्रश्नावलीच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन लवकरच सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
एकीकडे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे तर दुसरीकडे, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या अशा मागण्या विविध घटकांकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात रान पेटण्यास सुरुवात झाली आहे. मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूटला दिले आहे. त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोध दर्शविला आहे.
अशा परिस्थितीत पुण्यात आतापर्यंत दोन तीन बैठका झाल्या आहेत. यापूर्वी माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठका झाल्या. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिल्याने न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एक बैठक झाली.
दरम्यान, न्या. शुक्रे यांनी बैठक झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलणे टाळले. ते न बोलताच बैठकीनंतर निघून गेले. प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या सूत्रांच्या हवाले बातम्या दिल्या. त्यामुळे पत्रकारांचा ससेमिरा टाळण्यासाठी आयोगाने आज होणारी बैठक पुण्याऐवजी मुंबईत घेतली की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबईत होणाऱ्या आजच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाच्या कामकाजाबाबतचा आढावा घेणे, आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.