जिल्हा परिषदेतील विविध पदाधिकारी तसेच प्रशासकीय अधिकारी यांना सरकारी वाहन उपलब्ध करून दिले जात असतात. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार अधिकाऱ्यांना आठ लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन मंजूर असून, हे वाहन १० वर्षे व अडीच लाख किलोमीटर पूर्ण झाल्यास निर्लेखित करण्याचा नियम आहे. दुसरीकडे वाहन खरेदीसाठी निधीच्या उपलब्धतेअभावी मुदत संपल्यानंतरही जुन्या वाहनांचा वापर सुरू असल्याचे बघायला मिळत आहे.
दोन टप्प्यांमध्ये नवीन वाहने
जिल्ह्यातील १५ गटविकास अधिकाऱ्यांची वाहने मुदत संपूनही वापरात येत होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या तालुका दौऱ्याच्या वेळी ही बाब निदर्शनात आल्यानंतर सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना नवे वाहन देण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित केले होते. जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीमध्ये ४८ लाख रुपये जमा असल्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात ६ वाहनांचे निर्लेखन करून, त्यांना प्रत्येकी ८ लाख रुपये किमतीची सहा नवीन वाहने खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेअंतर्गत अडीच लाख किलोमीटर चाललेली १६ जुनी वाहने पडून आहेत. ही वाहनेही निर्लेखित करण्याचा निर्णय घेतला असून, एकूण २२ वाहने निर्लेखित होतील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी निधीची मागणी केली जाणार असल्याचे समजते.
‘ईव्ही’ खरेदीवर भर
प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय केंद्र व राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतर्फे नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने सांगितले.
‘आरटीओ’मार्फत लिलाव
जिल्हा परिषदेची वाहने निर्लेखित केल्यानंतर या वाहनांचा लिलाव सामान्य प्रशासन विभागातर्फे केला जायचा. मात्र धोरणातील बदलांनुसार आता निर्लेखित सरकारी वाहने लिलावाद्वारे विक्री करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयास दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने निर्लेखित वाहने आरटीओ कार्यालयाकडून लिलावाद्वारे विक्री केली जाणार असल्याचे सांगितले.