राहुल नार्वेकर काय म्हणाले?
दोन्ही गटांकडून शिवसेनेची घटना मागवून घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या घटनेवर तारीख नव्हती, म्हणून त्यांनी दिलेली घटना वैध नाही. १९९९ साली निवडणूक आयोगात दाखल केलेली घटना वैध आहे. २०१८ साली घटनेत केलेले बदल निवडणूक आयोगाला न कळवल्याने ते बदल देखील वैध नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेची प्रत ही शिवसेनेची खरी घटना आम्ही ग्राह्य धरली आहे. पर्यायाने ठाकरेंनी दिलेली घटना वैध नसल्याचं नार्वेकर यांनी सांगितलं.
कोणता गट हा खरा पक्ष आहे, हे ठरवण्यासाठी २०१८ ची घटना ही मोजपट्टी मानता येणार नाही. त्यामुळेच विधीमंडळातील बहुमताचा विचार करून कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे, याचा निर्णय घेत आहे. बहुमत हे एकनाथ शिंदे गटाकडे आहे आणि त्यामुळे त्यांना मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देत आहे
खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवताना शिवसेना पक्षाची घटना, निवडणूक आयोगाचा निकाल आणि पक्षातील बहुमत हे महत्त्वाचं आहे, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल वाचनाच्या सुरूवातीलाच स्पष्ट केलं. तसेच गेल्या तीन महिन्यात दोन्ही गटाच्या वतीने झालेल्या युक्तिवादाची माहितीही नार्वेकर यांनी दिली.
खरी शिवसेना कुणाची हे ठरविण्याचे निकष कोणते?
दोन्ही गटांकडून शिवसेनेची घटना मागवून घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या घटनेवर तारीख नव्हती, म्हणून त्यांनी दिलेली घटना वैध नाही. १९९९ साली निवडणूक आयोगात दाखल केलेली घटना वैध आहे. २०१८ साली घटनेत केलेले बदल निवडणूक आयोगाला न कळवल्याने ते बदल देखील वैध नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या घटनेची प्रत ही शिवसेनेची खरी घटना आम्ही ग्राह्य धरली आहे. पर्यायाने ठाकरेंनी दिलेली घटना वैध नसल्याचं नार्वेकर यांनी सांगितलं.
पक्षप्रमुख नाही तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ‘सर्वोच्च’
शिवसेनेच्या घटनेत पक्षप्रमुख नाही तर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही सर्वोच्च आहे. फक्त पक्षप्रमुख निर्णय घेऊ शकत नाही, असं सांगताना पक्षप्रमुखच अंतिम निर्णय घेऊ शकतात, हा ठाकरे गटाचा दावा राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावला.
एकनाथ शिंदेंना गटनेतेपदावरून काढण्याचा ठाकरेंना अधिकार नाही
एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून केलेली हकालपट्टी नियमाला धरून नव्हती. पक्षप्रमुखाला वाटलं म्हणून एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून बाजूला केलं, हे नियमाला धरून नाही. आधी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत चर्चा होणे गरजेचे होते. जर पक्षप्रमुखालाच सगळे अधिकार होते असं मानलं तर पक्षातील कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकत नाही. लोकशाहीत पक्षप्रमुखाच असे अधिकार दिले तर लोकशाहीसाठी ते घातक असेल, असं नार्वेकर म्हणाले.