घाटी रुग्णालयाचा परिसर छोटी दुकाने, टपऱ्या, हातगाड्यांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे रुग्णालयाच्या समोरील मुख्य रस्ता, रुग्णालयाचा परिसर अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडला आहे. काही दुकानांना पालिकेने परवानगी दिली आहे, तर काही दुकाने विनापरवाना थाटण्यात आली आहेत. विनापरवाना थाटण्यात आलेल्या दुकानांवर पालिकेने यापूर्वी देखील बऱ्याचवेळा कारवाई केली, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. कारवाईनंतर पुन्हा दुकाने थाटली गेली. दुकानांच्या गराड्यामुळे घाटी रुग्णालयात वाहने जाणे आणि येणे अवघड होऊन बसले आहे. रुग्णवाहिकांनादेखील ये-जा करण्यासाठी जागा मिळत नाही. त्याचा फटका रुग्णांना सहन करावा लागत आहे.
काही दिवसांपूर्वी पालिकेचे प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी घाटी रुग्णालयाच्या परिसराला भेट दिली. या वेळी त्यांना रुग्णालय परिसरात व मुख्य रस्त्याला लागून असलेल्या दुकानांच्या अतिक्रमणांची जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांनी अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश अतिक्रमण हटाव विभागाला दिले. प्रशासकांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण हटाव पथक मंगळवारी सकाळी घाटी रुग्णालयाच्या परिसरात दाखल झाले. मुख्य रस्त्याच्या दोन्हीही बाजूने असलेल्या दुकानांवर पालिकेच्या पथकाने कारवाई सुरू केली. काही दुकाने जेसीबी मशिनच्या साह्याने हटविण्यात आली. दरम्यानच्या काळात सुमीत खांबेकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी अतिक्रमणे हटविण्यास विरोध सुरू केला. पालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी अंध, अपंग व्यक्तींना उदरनिर्वाहासाठी घाटी रुग्णालयाच्या परिसरात दुकाने थाटण्यासाठी जागा दिल्या होत्या, आता पालिकेचे प्रशासक त्या आयुक्तांना निर्णय बदलून दुकानांवर कारवाई करीत आहेत. परंतु कारवाई करताना काहीच दुकानांवर कारवाई केली जात आहे. ‘काही दुकानांना अभय दिले जात आहे. कारवाई करायची असेल तर सरसकट सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे,’ अशी मागणी खांबेकर यांनी केली. काही दुकानदारांनी मार्च २०२३ मध्ये दुकानाच्या परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी पालिकेकडे अर्ज केले पण त्यांना परवानगी देण्यात आली नाही, ऑगस्ट २०२३ मध्ये काही दुकानदारांनी अर्ज केला आणि त्यांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले. पालिकेकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप खांबेकर यांनी केला आणि अतिक्रमण हटाव मोहिम थांबवण्याची मागणी केली. ‘अंध-अपंगांसाठीची दुकाने राहू दिली पाहिजेत, कारण त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे,’ अशी मागणी त्यांनी केली. खांबेकर यांच्यासह अन्यही काही जणांनी अशाच प्रकारची मागणी केली. त्यामुळे सुमारे दहा दुकानांवर कारवाई केल्यानंतर पालिकेने तूर्त कारवाई थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
ज्या अंध किंवा अपंग व्यक्तींची दुकाने घाटी परिसरातील भागात आहेत, असे सांगितले जात आहे, त्यांना बुधवारी कागदपत्रांसह पालिकेत बोलावण्यात आले आहे. प्रशासक जी. श्रीकांत त्यांच्याशी चर्चा करतील. कागदपत्रे तपासली जातील आणि त्यानंतर कारवाईचा पुढील निर्णय केला जाईल. अतिक्रमणे हटवून घाटी रुग्णालयाचा परिसर रिकामा करणे याला प्रशासनाचे प्राधान्य असेल.
– सौरभ जोशी, अतिरिक्त आयुक्त