या सर्वेक्षणासाठी पालिका प्रशासनाकडून विविध खात्यांच्या प्रमुखांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे नुकतीच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या कामासाठी मुंबईतील २४ विभागांमधून सुमारे २० ते २५ हजार कर्मचारी घेतले जाणार असल्याचा दावा कामगार संघटनांनी केला आहे. सर्वेक्षणासाठी सहायक आयुक्तांना पल्स पोलिओ अभियानाप्रमाणे ‘मायक्रो प्लान’ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विभागस्तरावर अंदाजे १५० घरांसाठी १ प्रगणक व १० टक्के अतिरिक्त प्रगणक, तसेच २० प्रगणकांमागे एक पर्यवेक्षक अशा प्रमाणात कर्मचारी नियुक्त करावयाचे आहेत. विभागनिहाय मास्टर ट्रेनरची माहिती प्राप्त झाली असून ट्रेनरचे एक दिवसीय प्रशिक्षण पुणे येथे घेण्यात येणार आहे. प्रगणक व पर्यवेक्षकांना विभागवार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे सर्व अधिकार हे सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
या कामाकरिता कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाणार आहे. पालिकेच्या वर्ग २ व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के इतकी रक्कम, तर पर्यवेक्षक व प्रगणकांना प्रत्येकी १० हजार रुपये व ५०० रुपये प्रवास भत्ता देण्यात येणार आहे. सुट्टीच्या दिवशी सर्वेक्षण केल्यास जास्तीत जास्त लोकांची माहिती प्राप्त होईल व त्याबाबत पूरक रजा देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता पालिकेच्या सहायक आयुक्तांनी विभागीय पोलिस उपायुक्त, सहायक पोलिस आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्यासोबत विभाग पातळीवर बैठक घेण्यात यावी, असे निर्देश अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
मराठा समाजाच्या १५४ प्रश्नांची नोंद
सर्वेक्षणासाठी एक ॲप बनवण्यात आले आहे. त्यात इतर जाती व धर्मियांची माहिती नोंदवितांना फक्त १२ प्रश्न भरायचे आहेत. तर मराठा समाजाची माहिती भरताना १५४ प्रश्नांच्या माहितीची नोंद करावयाची आहे. सर्वेक्षण करताना काही कुटुंबे बाहेर किंवा गावी गेले असतील तर त्याठिकाणी पुन्हा भेट देऊन माहितीची नोंद करावी, असे निर्देश कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
अभियंत्यांना वगळण्याची मागणी
अशा सर्वेक्षणाच्या कामांमध्ये कर्मचाऱ्यांना गुंतवून ठेवल्यास चालू असलेल्या कामाचा दर्जा राखणे शक्य होणार नाही, असे बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनीअर्स युनियनने म्हटले आहे. पालिकेत सध्या अभियंत्यांची सुमारे ७०० पदे रिक्त असून कार्यरत अभियंत्यांना अतिरिक्त वेळेत अधिक काम करावे लागत आहे. सर्वेक्षण करणे ही तांत्रिक बाब नाही. अभियंता वर्गाला या सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळावे, असे पत्र युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष व सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी आयुक्तांना पाठवले आहे.