सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२३ मध्ये शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलं होतं. मर्यादित कालावधीत याबाबत निकाल देण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र ही सुनवाणी अखंडित होऊ शकली नाही.
सुनावणी वेगवान व्हावी आणि लवकर निकाल लागावा, यासाठी ठाकरे गटाने त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना मर्यादित काळात निकाल देण्याचे आदेश दिले. दोन्ही गटांचे युक्तिवाद ऐकून ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाल लागणे अपेक्षित होते. परंतु, राहुल नार्वेकरांनी पुन्हा वेळ वाढवून मागितला आणि अखेर दहा जानेवारीला निकालाचे वाचन केले.
राहुल नार्वेकरांनी २०१९ मधील शिवसेनेची घटनादुरुस्ती अवैध ठरवत उद्धव ठाकरेंचं पक्षप्रमुख पदच अमान्य केलं. तसंच, १९९९ ची पक्षघटना आणि बहुमताच्या आधारे शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल दिला. शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र ठरवलेच, परंतु ठाकरे गटाच्याही १४ आमदारांना पात्र करण्यात आले, हा आश्चर्याचा धक्का मानला गेला.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालातून न्याय मिळाला असल्याचं वाटत नसल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात, असं कोर्टानेच नार्वेकरांकडे जबाबदारी सोपवताना सांगितलं होतं. त्यानुसार, उद्धव ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची दारं ठोठावली आहेत.
Read Latest Maharashtra Updates And Marathi News