राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, ऐंशीव्या वर्षापासून निवृत्तीवेतनात घसघशीत वाढ

मुंबई : राज्य सरकारने ८० वर्षे व त्याहून अधिक वयोमान झालेल्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीधारकांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनात सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे वैयक्तिक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनात किमान २० टक्के; तर वयाची शंभरीपार केलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात १०० टक्के वाढ होणार आहे.

अर्थ विभागाकडून मंगळवारी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार ८० वर्षे व त्यावरील राज्य सरकारी निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना एक जानेवारी, २०२४पासून ही वाढ लागू होईल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालये व कृषी विद्यापीठे तसेच जिल्हा परिषदांतून सेवानिवृत्त झालेल्यांना हा लाभ मिळेल. सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन द्यावे, अशी मागणी बऱ्याच काळापासून सरकारी कर्मचारी करीत होते. यासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सामूहिक रजा आंदोलनही केले होते. यानंतर डिसेंबरमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथे निवृत्तीवेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते.
महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन वाढणार; यंदाच्या हंगामाबाबत ‘विस्मा’चा अंदाज, काय कारण?
महासंघाच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याबद्दल महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी सरकारचे आभार मानले. ‘केंद्र सरकार आणि २५ घटक राज्यांप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वयही ६० वर्षे करावे, या मागणीवर देखील सकारात्मक चर्चा झाली होती. या मागणीसंदर्भातही सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा,’ अशी मागणी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी केली.

वयोगट निवृत्तीवेतनातील वाढ

८० ते ८५ २० टक्के
८५ ते ९० ३० टक्के
९० ते ९५ ४० टक्के
९५ ते १०० ५० टक्के
१००हून अधिक १०० टक्के