खासगी विद्यापीठात शिष्यवृत्ती बंद !; राज्यातील राखीव आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार

Government Scholarship News : राज्यातील खासगी विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे शिष्यवृत्तीचे लाभ मिळणार नाही. राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राखीव प्रवर्गातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील १० टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही महिन्यातच हा निर्णय विधेयकाद्वारे बदलण्यात आला असून, नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक मंजूर झाले आहे.

या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक गदारोळातच मांडून ते मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आमदार कपिल पाटील यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर, त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरुनच शिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. या विद्यापीठांचे शुल्क भरमसाठ असल्याने, मध्यमवर्गीय, गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही. त्यामुळे राज्यपालांची शिष्टमंडळासह भेट घेऊन म्हणणे मांडणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्यातील स्वयं-अर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठांशी संबंधित असणाऱ्या कायद्यांचे एकीकरण, एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकावर विधानसभेत कोणतीही चर्चा न होता ते मंजूर झाले, तर विधानपरिषदेतही अशाच पद्धतीने गदारोळात मांडण्यात आले. या विधेयकला विरोध केल्यावरही, ते मंजूर करण्यात आले. मात्र, या विधेयकामधील नियम आणि तरतुदींचा कोणीही विचार केलेला नाही. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेचा भार सरकारवर आणि खासगी विद्यापीठांवर पडू नये, यासाठीचे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाची राज्यभरात विविध ठिकाणी होळी करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. यावेळी अतुल देशमुख, निलेश निंबाळकर, कुलदीप आंबेकर, रोहित ढाले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
खासगी विद्यापीठांच्या फायद्यासाठी निर्णय :

खासगी विद्यापीठांचे अवाजवी पद्धतीने वाढणाऱ्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने या विद्यापीठांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) नियंत्रणाखाली आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यासाठी स्वतंत्र विधेयक तयार करून ते विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मांडण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, काही शिक्षणसम्राटांनी या विधेयकाला विरोध करीत, सरकारवर दबाव टाकला. त्याचप्रमाणे शिक्षणसंस्थांशी संबंध असणाऱ्या काही आमदारांनी संबंधित विधेयकाला विरोध केला. अखेर मध्यम मार्ग म्हणून सरकारने एफआरए लावण्याचे विधेयक मागे घेतले. त्याचप्रमाणे खासगी विद्यापीठांमध्ये राखीव आणि आर्थिक दुर्बल घकांमधील १० टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क हे संबंधित विद्यापीठाने आणि सरकारने (शिष्यवृत्तीच्या रुपात) निम्म्यानिम्म्या प्रमाणात भरण्याचा निर्णय झाला. मात्र, हा निर्णय विधेयकाद्वारे फिरवण्यात आला असून, याचा फायदा खासगी विद्यापीठांना होणार आहे.