धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. कंपनीतर्फे सुमारे साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे बांधली जाणार आहे. मुलुंड पूर्व येथील केळकर महाविद्यालय परिसरात प्रकल्पबाधितांसाठी साडेसात हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. या घरांमुळे मुलुंडमध्ये सुमारे ४० ते ५० हजारांची लोकसंख्या वाढणार असून, या भागातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडणार असल्याचा दावा राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्थांकडून करण्यात आला आहे. या घरांना विरोध करत मागील काही महिन्यांपासून आंदोलने सुरू आहेत. त्यापाठोपाठ आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील नागरिकांसाठी मुलुंडमध्ये घरे बांधण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. कंपनीतर्फे अपात्र रहिवाशांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट जागा उपलब्ध करण्याबाबत राज्य सरकारकडे कोणतीही सूचना, मागणी केलेली नाही. त्याबाबतचा निर्णय हा राज्य सरकारच्या विभागांतर्फे घेण्यात आल्याचे कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयाला मुलुंडकर तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे. धारावीची एकूण आठ लाख लोकसंख्या असून, सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार चार लाख अपात्र रहिवासी म्हणजे जवळपास अर्धी धारावी मुलुंडमध्ये स्थलांतरित होण्याची शक्यता मुलुंडमधील सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केली आहे.
अपात्र रहिवाशांच्या घरांबाबत राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने १० जानेवारी, २०२४ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. ‘धारावी प्रकल्पाला विशेष सार्वजनिक प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. प्रकल्प उभारणाऱ्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. कंपनीला पात्र रहिवाशांसाठी मोफत घरे तसेच सुमारे साडेतीन ते चार लाख अपात्र रहिवाशांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे बांधायची आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २१ सप्टेंबर, २०२२च्या बैठकीत निविदेतील कलम १.५प्रमाणे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे बांधण्यासाठी लागणारी जमीन मिळविण्याचा प्रयत्न करेल’ असे नमूद करण्यात आले आहे. ‘जमिनीच्या भूसंपादनाचा खर्च धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे दिला जाईल. राज्य शासन भूसंपादनासाठी समन्वय करेल. या कराराच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेची मुलुंड येथील ४६ एकर जमीन व पालिकेचीच मुलुंड जकात नाका येथील १८ एकर जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास हस्तांतरीत करण्यात यावी’, असे स्पष्ट निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
याबाबत अधिक विचारणा करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने प्रश्नावली पाठवले. मात्र त्यावर कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. मुलुंड डम्पिंगच्या जागेबाबत पालिकेकडे विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
विकास आराखड्यात संक्रमण शिबिर
पालिकेच्या विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीत धारावीतील पात्र आणि अपात्र झोपडीधारकांसाठी संक्रमण शिबिर बांधण्यासाठी जमिनीची अत्यंत आवश्यकता आहे. हा प्रकल्प भूखंडावर वैधानिक खुल्या जागेचे क्षेत्रफळ असेल, असे म्हटले आहे. तात्पुरते संक्रमण निवास या नियमनाखाली घालून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार विकास आराखडा रस्ता/ मोकळ्या जागेचे आरक्षण वगळून सुविधांच्या खुल्या जागेत तसेच पुनर्वसनासाठी मंजूर केलेल्या झोपडपट्टीच्या जागेवर बहुमजली संक्रमण शिबीर बांधण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. या तात्पुरत्या सदनिकांचे क्षेत्र एफएसआयच्या गणनेतून वगळले जाईल, मात्र संरचनेची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल, असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘कायमस्वरूपी पुनर्वसनाची शक्यता’
‘आधीच प्रकल्पबाधितांसाठी घरे बांधली जात असताना धारावीतील नागरिकांच्या घरांसाठी मुलुंडचा वापर कशासाठी’, असा सवाल मुलुंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सागर देवरे यांनी केला आहे. सरकारच्या परिपत्रकात संक्रमण शिबीर किंवा तात्पुरती घरे असा कोणताही शब्द वापरलेला नाही. याचा अर्थ धारावीतील रहिवाशांचे कायमस्वरूपी मुलुंडमध्ये पुनर्वसन केले जाण्याची शक्यता ॲड. देवरे यांनी व्यक्त केली आहे.