High Court: FIR म्हणजे एनसायक्लोपिडिया नाही; हायकोर्टाने नोंदवले महत्त्वाचे मत

हायलाइट्स:

  • एफआयआर म्हणजे एनसायक्लोपिडिया नाही.
  • नागपूर खंडपीठाने नोंदवले महत्त्वाचे मत.
  • आरोपीची २० वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम.

नागपूर: अत्याचाराच्या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये सगळी माहिती देण्यात आली नव्हती. न्यायालयात साक्ष नोंदविताना पीडितेने अधिकची माहिती दिली, ही माहिती ग्राह्य धरली जाऊ नये व आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी, असा बचावपक्षाचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला व एफआयआर म्हणजे काही एनसायक्लोपिडिया नाही, असे मत नोंदवत आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेली २० वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली. ( Mumbai High Court Observation On FIR )

वाचा: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी ‘हा’ मोठा दिलासा

पतीच्या गळ्याला चाकू लावून त्याच्यादेखत त्याच्या पत्नीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाची २० वर्षे कारावासाची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. शंकर मुंडे (२४) असे या आरोपीचे नाव आहे. ही घटना २८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अकोला जिल्ह्यात घडली होती.

वाचा: मुख्यमंत्र्यांची ‘ही’ सूचना राष्ट्रवादीने पाळली; तातडीने घेतला मोठा निर्णय

पीडित महिला ही एका शेतात तिच्या पतीसोबत काम करीत होती. यावेळी आरोपी आणि त्याचा अन्य एक सहकारी तेथे पोहोचले. या दोघांनी पीडित महिलेच्या पतीला चाकुचा धाक दाखविला. त्याच्या गळ्याला चाकू लावून आरोपींनी पीडित महिलेवर अत्याचार केला. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली. अन्य आरोपी आजही फरार आहे. तपासाअंती आरोपीवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. जिल्हा न्यायालयाने त्याला २० वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. दोषी शंकरने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयानेसुद्धा त्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावत ही शिक्षा कायम ठेवली.

वाचा:…तर महाराष्ट्राला मोठी किंमत चुकवावी लागेल; मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली भीती

Source link

high court observation on firmumbai high court nagpur bench updatemumbai high court observation on firmumbai high court updatenagpur bench latest updateअकोलाएफआयआरनागपूरबचावपक्षाचा युक्तिवादशंकर मुंडे
Comments (0)
Add Comment