याचिकेनुसार, सप्टेंबर महिन्यात आलेल्या पुरात अंबाझरी तलाव परिसरातील अनेकांचे नुकसान झाले. अंबाझरी तलाव व नाग नदीच्या प्रवाहात निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे हा पूर आला. त्यामुळे ही अतिक्रमणे हटविण्यात यावीत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी महाधिवक्ता ॲड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे उपस्थित होते. यावेळी सराफ यांनी सांगितले की, ‘अंबाझरी धरणाची सुरक्षा, नाग नदीवर अतिक्रमण तसेच अन्य मुद्द्यांसाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापित करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त या समिताचे अध्यक्ष आहेत.’ यावेळी न्यायालयाने अतिक्रमणांबाबत माहिती विचारली. विभागीय आयुक्तांकडून सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २४ जानेवारी रोजी या समितीची बैठक होणार आहे. यावेळी मनपा नाग नदीवरील सर्व अतिक्रमण शोधणे व ते हटविणे याबाबतची सविस्तर माहिती देणार आहे. यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. तुषार मंडलेकर, राज्य सरकारच्यावतीने ॲड. एन. पी. मेहता, महापालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा आणि ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
विवेकानंद स्मारक हलवा
विवेकानंद स्मारक आणि क्रेझी कॅसलमुळे पाण्याचा प्रवाह खंडित झाल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सिंचन विभागाच्या मुख्य अभियंत्याला विवेकानंद स्मारक आणि क्रेझी कॅसल यांबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, सिंचन विभागाने २०१८सालीच याबाबत आपला अहवाल सादर केल्याचे स्पष्ट केले. त्यानुसार, पाण्याचा मार्ग खुला होण्यासाठी विवेकानंद स्मारक रस्त्याच्या बाजुला हटविण्यात यावे, पाणी विसर्गाची क्षमता वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात आणि नदीच्या खोली व रुंदीकरणाचे कामे हाती घ्यावीत, अशा शिफारसी मनपाला करण्यात आल्या होत्या, असे यावेळी सिंचन विभागाने सांगितले.
लागणार धरणासारखा दरवाजा
वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार पाण्याचा विसर्ग करणे सोपे जावे यासाठी अंबाझरी तलावाला धरणासारखा दरवाजा लावण्यात यावा, अशी विनंती मनपाने सिंचन विभागाला केली आहे. सिंचन विभागानेसुद्धा या कामाचे आश्वासन दिल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी प्रतीज्ञापत्राद्वारे सादर केली.