पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७मध्ये विकास आराखड्याचा विचार मांडला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरीकांनी त्यावर हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबल्याने राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली.
दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम पूर्ण करून अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ‘पुणे महानगर नियोजन समिती’पुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले. २० जून रोजी प्रारूप आराखडा सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येत असल्यामुळे प्रारूप आराखड्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, इतर नगर परिषदांप्रमाणे ‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’स प्रारूप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी अपुरा पडतो. हा कालावधी वाढवून राज्यातील महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्रधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदत वाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी ॲक्ट मधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली; त्यामुळे पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यास सहा महिने आणखी मुदत वाढ मिळाली.
ही वाढीव मुदत २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येणार होती. त्यासाठी पाच डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलविण्यात आली. ऐनवेळी ही बैठक रद्द करण्यात आली. मध्यंतरी झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे कारण पुढे करून आखणी एक महिना मुदतवाढ राज्य सरकारकडून देण्यात आली. ही वाढीव मुदत या महिन्यात २७ जानेवारी रोजी संपुष्टात येत असल्याने २४ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी बैठक बोलविण्यात आली आहे. त्यात मान्यता मिळाल्यानंतर हा आराखडा राज्य सरकारकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे.
असा असेल प्रारूप आराखडा…
– पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यात पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा समावेश.
– पीएमआरडीएच्या हद्दीत १८ अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या (नागरिक विकास केंद्र) माध्यमातून २३३ गावांचा विकासाचे मॉडेल प्रस्तावित.
– या मॉडेलच्या माध्यमातून एक हजार ६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार.
– उर्वरित ग्रामीण भागासाठी आठ ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन.
– एका ग्रोथ सेंटरमध्ये किमान पाच ते २४ गावांचा समावेश.
– ‘एल ॲण्ड टी’ कंपनीमार्फत ‘पीएमआरडीए’ने तयार करून घेतलेल्या हद्दीच्या ‘सर्वंकष वाहतूक आराखड्या’चाही यात समावेश.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली ‘पीएमआरडीए’ची बैठक येत्या २४ जानेवारी रोजी होणार आहे. या बैठकीमध्ये पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. समितीच्या बैठकीत त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.- राहुल महिवाल, आयुक्त, पीएमआरडीए