काय आहे प्रकरण?
अजमीर सौंदाणे येथील निवासी शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकाकडून विद्यार्थीनींशी असभ्य वर्तन केले जात होते. शिकविण्याच्या बहाण्याने हा शिक्षक विद्यार्थिनींशी अश्लील वर्तन करण्याचा प्रयत्न करायचा. यासंदर्भात मुख्याध्यापकांकडे तक्रार केल्यानतंरही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थिनींनी एका संघटनेच्या माध्यमातून संबधित शिक्षकाची थेट आदिवासी आयुक्तालयात तक्रार केली. त्यामुळे विभागाने विशाखा समिती नियुक्त करीत, चौकशी केली. समितीने विद्यार्थिनींशी चर्चा केल्यानंतर शिक्षकाबाबत असलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले. त्यामुळे संबधित मुलींच्या तक्रारीच्या आधारे समितीने आयुक्तांकडे चौकशी अहवाल सादर केला. त्यानंतर आयुक्तांच्या आदेशान्वये शिक्षकाला तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश काढण्यात आले. तसेच या शिक्षकाच्या विभागीय चौकशीचेही आदेश देण्यात आले आहेत. तर शाळेच्या मुख्याध्यपकांनाही विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच सदरची शाळा ही निवासी असल्यामुळे मुली या वसतिगृहातच राहत होत्या. त्यामुळे मुलींच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कंत्राटी अधीक्षिकेलाही विभागाने सेवेतून बडतर्फ केले आहे.
अधिकाऱ्यांना खरेदीतच रस
आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असुविधेचा अभाव आहे. विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थिनींची सुरक्षा वाऱ्यावर असताना, मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांचा मात्र खरेदीतच रस दिसून येतो. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक सेवा व सुविधा मिळतात की नाही याची पाहणी करण्याऐवजी ठेकेदारांशी हातमिळवणी करण्यात अधिकारी व्यस्त असतात. या प्रकारामुळे आदिवासी विभागाचा गलथान कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करा
सदरचा प्रकार समेार आल्यानंतर संबंधित विद्यार्थिनींच्या पालकांनी गुरुवारी (दि. १७) आदिवासी विकास आयुक्तालयावर धडक देत शिक्षकावर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पालकांनी अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. आदिवासी आयुक्तालयाने संशयित शिक्षकाच्या तडकाफडकी निलंबनाच्या कारवाईवर पालकांनी नाराजी व्यक्त करीत, संबंधित शिक्षकाला बडतर्फ करावे, अशी मागणी केली. सदर शिक्षकाबाबत यापूर्वी देखील अशा तक्रारी होत्या, अशी माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई न करता त्यांच्यावर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पालकांनी यावेळी केली. तसेच मुलींच्या सुरक्षितेसंबंधी कठोर उपाययोजनांची मागणी त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, या घटनेची गंभीर दखल राज्याच्या बालहक्क आयोगाने घेतली असून, याबाबतचा अहवाल आदिवासी आयुक्तालयाकडून मागविला आहे.
संबधित विद्यार्थिनींची तक्रार आल्यानंतर विशाखा समितीकडून चौकशी करण्यात आली. त्या चौकशीत तक्रारीत तथ्य आढळल्यानंतर शिक्षकाला निलंबित केले आहे तर मुख्याध्यापकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.- विनिता सोनवणे, उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग