जागतिक बँकेकडून संपूर्ण देशातून पुणे महापालिकेची निवड करण्यात आली असून, महापालिकेसोबत प्राथमिक बोलणीही पार पडली आहेत. महापालिका प्रशासनाने त्यास सकारात्मक दर्शविल्याने लवकरच जागतिक बँकेचे शिष्टमंडळ महापालिकेत येणार आहे. राजधानी नसलेले; परंतु राजधानी इतकेच प्रगत असलेल्या पुणे शहरास ‘आयटी नगरी’ म्हणून संबोधले जाते. पुणे महापालिकेने ‘चॅट जीपीटी’सारख्या प्रणालीचा वापर करत नागरिकांना सेवा देण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेचे बहुतांश उत्पन्न डिजिटली संकलित होते. याशिवाय वेगवेगळ्या प्रणालींच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक बँकेचे पुणे महापालिकेकडे लक्ष वेधले गेले असल्याचा दावा उच्चपदस्थांनी केला.
‘एआय’ प्रणालाची वापर करून महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांकडे असलेल्या ‘डेटा’चे विश्लेषण करून त्याद्वारे कारभारात गतिमानता आणणे, नागरिकांना सुविधा देणे, पारदर्शकता आणण्याबरोबरच आर्थिक गळती रोखण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला जाणार आहे. जागतिक बँकेकडून महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख राहुल जगताप यांच्याशी प्राथमिक चर्चा करण्यात आली असून, लवकरच बँकेचे शिष्टमंडळ पुणे महापालिकेस भेट देणार आहे.
अपेक्षित बदल
– मिळकत कर आकारणी व संकलन विभाग हा महापालिकेचा स्वत:चे उत्पन्न मिळवणारा प्रमुख विभाग आहे.
– महापालिका हद्दीत दहा लाखांहून अधिक मालमत्तांची करआकारणी करण्यात आली आहे.
– ‘एआय’ प्रणाली विकसित झाल्यानंतर आकारणी करण्यामध्ये सुलभता, पारदर्शकता आणि गतिमानता येणार आहे.
– करवसुली, थकबाकीदारांच्या माहितीचे विश्लेषण होऊन वस्तुस्थितीचा अंदाज येणार आहे.
– ‘एआय’ प्रणाली त्याबरोबरच निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘सोल्युशन’ देईल, असेही अपेक्षित आहे.
३९ विभागांचा कारभार एका डॅशबोर्डवर
महापालिकेत वेगवेगळ्या ३९ विभागांचा कारभार स्वतंत्ररित्या हाकण्यात येतो. अनेक विभागांचे काम परस्परांवर अवलंबून असले, तरी केवळ मानवी हस्तक्षेपांमुळे या कामांमध्ये त्रुटी निर्माण होत असतात. हे टाळण्यासाठी ‘एआय’चा प्रभावी वापर होऊ शकतो. एखाद्या रस्त्यावर वेगवेगळ्या विभागांकडून किती वेळा आणि कशासाठी खोदाई करण्यात आली. ही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध झाली, तर खोदाईमध्ये ‘इंटरेस्ट’ असलेल्या शक्तींना रोखणे शक्य होणार आहे. एकाच ठिकाणी वारंवार होणारी कामे रोखणे सहज शक्य होणार आहे. बांधकाम विभागात या प्रणालीमुळे आमुलाग्र बदल होणार असून, प्रचलित नियम आणि त्यांचा वापर करताना अधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या भूमिकेस चाप लागणार आहे. अशा प्रकारे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा, विकासकामे, त्यावरील खर्च यावर निर्बंध येणार आहेत. या सर्व ३९ विभागांचा कारभार एकाच डॅशबोर्डवर आल्यानंतर त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या प्रचंड माहितीचे विश्लेषण करून त्याद्वारे अधिकाधिक चांगली सुविधा देण्याचा प्रयत्न होणे, अपेक्षित आहे.