पुण्यातील वाकड पोलिसांनी गेल्या वर्षी १२ जानेवारी रोजी तरुणाविरोधात नोंदवलेला एफआयआर आणि त्याआधारे न्यायालयात दाखल झालेला खटला रद्दबातल ठरवताना न्या. अनुजा प्रभुदेसाई व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
आरोपी तरुणाने अॅड. नारायण रोकडे यांच्यामार्फत एफआयआर व खटला रद्द होण्यासाठी फौजदारी रिट याचिका केली होती. आरोपीने फसवणूक केली आणि लग्नाच्या आमिषाखाली वारंवार बलात्कार केला, असा फिर्यादीचा आरोप होता. तर शरीरसंबंध संमतीने होते, असा आरोपीचा दावा होता.
काय होते प्रकरण?
फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, हे दोघेही एकाच कंपनीत कामाला होते. त्यांची ओळख झाल्यानंतर त्याचे रूपांतर मैत्रीत झाले आणि त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. प्रियकराने लग्नाचे वचन देऊन तिच्या इच्छेविरोधात तिच्याशी शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. मात्र, नंतर त्याने तिला सांगितले की, ‘आपल्या संबंधाला माझ्या आई-वडिलांची मान्यता नाही. तसे असले तरी मी नंतर त्यांना राजी करून घेईन’. दरम्यानच्या काळात तिच्या आई-वडिलांनी तिचे एका मुलाशी लग्न ठरवले. ही बाब तिने प्रियकराला सांगितले. तेव्हा, ‘तू त्या मुलाशी लग्न कर आणि नंतर मी माझ्या आई-वडिलांना तयार करून तुझ्याशी लग्न करेन’, असे प्रियकराने तिला सांगितले. त्याप्रमाणे तिने लग्न केल्यानंतर तिच्या पतीला तिच्या प्रेमसंबंधाबद्दल कळले. त्यामुळे लग्नानंतरच्या तीन दिवसांतच पतीने तिला माहेरी पाठवून दिले. याबाबतची हकिगत तरुणीने प्रियकराला सांगितली आणि त्याने पुन्हा तिला लग्न करण्याचे वचन दिले. कालांतराने ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी तरुणीचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर तिने पुन्हा प्रियकराशी संपर्क साधून लग्न करण्याची विनवणी केली. मात्र, त्याने लग्नास नकार दिला. त्यामुळे तिने पोलिसांत तक्रार देऊन लग्नाच्या आमिषाखाली बलात्कार केल्याचा आरोप तरुणावर लावला. त्यानुसार, पोलिसांनी तरुणाविरोधात गुन्हा नोंदवला होता.