११ हजार घरांचे नियोजन
प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेला तिसगाव, सुंदरवाडी, पडेगाव आणि हर्सूल या ठिकाणच्या जागा दिल्या आहेत. या सर्व ठिकाणी मिळून ११ हजार घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पालिकेने या कामासाठी निविदा प्रक्रिया केली, पात्र निविदाधारकांना वर्कऑर्डरदेखील दिल्या. वर्कऑर्डर दिल्यावर विकासकांशी करार केले. करारानंतर विकासकांना महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून बांधकाम परवानगी घ्यावी लागणार आहे. या परवानगीनंतर प्रत्यक्ष बांधकामांना सुरुवात केली जाणार आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय नाही
पडेगाव आणि हर्सूल या ठिकाणच्या जागा महापालिकेच्या हद्दीत असल्यामुळे या जागांसाठी नियोजन प्राधिकरण महापालिकाच आहे; पण तिसगाव आणि सुंदरवाडी येथील जागा सिडको अंतर्गत आहेत. या जागांसाठी सिडकोची यंत्रणा नियोजन प्राधिकरण आहे. सिडको नियोजन प्राधिकरण असलेल्या ठिकाणी महापालिकेला बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यासाठी तिसगाव आणि सुंदरवाडी येथील त्या ठरावीक जागांसाठी महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याची विनंती पालिकेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने अद्याप यावर निर्णय घेतला नाही.
कामे रखडण्याची शक्यता
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियोजन प्राधिकरणाचा निर्णय होईपर्यंत तिसगाव आणि सुंदरवाडी येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेला बांधकाम परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणची कामे रखडण्याची शक्यता आहे.