केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून धर्म निरपेक्षतेच्या व राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे”, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. तसेच सुटी रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीला राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ हे उपस्थित असून त्याशिवाय अनेक बडे वकील उपस्थित आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या याचिकेला विरोध दर्शवण्यासाठी ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी डॉ. जयश्री पाटील याही मुंबई उच्च न्यायालयात उपस्थित आहेत.
८ मे १९६८च्या अधिसूचनेप्रमाणे सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही. तो अधिकार केंद्र सरकारला आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, “तुम्ही त्या अधिसूचनेला आव्हान दिलेले असताना त्या अधिसूचनेची प्रतच याचिकेत जोडलेली नाही, त्यामुळे त्या विनंतीचा विचार करणे कठीण आहे”, असे मत खंडपीठाने नोंदवले. आमच्याकडे आता त्या अधिसूचनेची प्रत नाही. मात्र तसे असले तरी मुळात कायद्याप्रमाणेच राज्य सरकारला सार्वजनिक सुटी जाहीर करण्याचा अधिकार नाही असा विद्यार्थिनी शिवानी अगरवाल यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला.
“सार्वजनिक सुटी जाहीर करायची की नाही, हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा धोरणात्मक भाग असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी केला.सरकारचा निर्णय हा जुलमी व मनमानी आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे पण राज्य सरकार आपल्या अधिकारात वेगवेगळ्या दिवसांना सार्वजनिक सुटी जाहीर करत असते आणि जेव्हा धार्मिक रीती रिवाज किंवा सोहळे, हे अत्यावश्यक भाग असतात त्यावेळी वेगवेगळ्या धर्मासाठी सरकार असे निर्णय घेत असते. त्यामुळे धार्मिक आधारावर घेतलेला सरकारचा निर्णय मनमानी व बेकायदा आहे, असे म्हणता येत नाही. तसेच आपल्या धर्मनिरापेक्षतेचे तत्त्व हे इतके नाजूक नाही. आपल्या देशाचे नागरिक हे सर्व धर्मांचे सोहळे एकोप्याने साजरे करत असतात. याचिकाकर्ते हे केवळ एका गटाचा विचार करून अर्थ काढत आहेत असा युक्तिवाद महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठासमोर केला. अद्याप या याचिकेवरील युक्तिवाद सुरु असून न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.