हायलाइट्स:
- राजू शेट्टी यांची आघाडी सरकारसह केंद्र सरकारवर टीका.
- केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचे षडयंत्र रचले आहे- राजू शेट्टी
- एफआरपी चे तुकडे करण्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही- राजू शेट्टी.
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचे षडयंत्र रचले आहे. हे शेतकऱ्यांना कदापी मान्य नाही, असा प्रयत्न करणाऱ्यांना आम्ही रस्त्यावरून फिरू देणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. ज्यासाठी भाजपची साथ सोडून आम्ही महाविकास आघाडीत सहभागी झालो, पण इथेही तेच सुरू असल्याने आघाडीला हे महागात पडेल असाही इशारा त्यांनी दिला. (farmer leader raju shetti criticizes aghadi govt and modi govt over farmer issue)
ऊसाला एकरकमी एफआरपी देण्याचा सर्वोच्य न्यायालयाचा आदेश आहे. तरीही राज्य सरकारने केंद्राकडे त्याचे तुकडे पाडण्याचा शिफारस केल्यानंतर केंद्रातही त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याला विरोध करताना राजू शेट्टी म्हणाले, सध्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना लुटण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारही सहभागी आहे. कृषीमूल्य आयोगानेही एफआरपीचे तुकडे करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात उसाचे बिल मिळणार आहे. जे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. सारे मिळून कायदा मोडण्याचे षडयंत्र रचत असल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, भाजपला कंटाळून आम्ही महाविकास आघाडीत सहभागी झालो. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, येथेही तेच सुरू आहे. पण हे महाविकास आघाडीला महागात पडेल.
क्लिक करा आणि वाचा- मरीन ड्राइव्हजवळ कार अचानक पेटली; CNG किटचा स्फोट, कारमध्ये होते दोन प्रवासी
सरकार शेतकऱ्यांचा सूड घेत असल्याचा आरोप करताना शेट्टी म्हणाले, एफआरपी चे तुकडे करण्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. दीड वर्षे शेतकऱ्यांचा पैसा वापरण्याच्या या धोरणाविरोधात आम्ही आहोत. टास्क फोर्सने एफआरपी देण्याची वेळ ठरवून दिली आहे. यानुसार पहिला हप्ता ऊस घातल्यानंतर, दुसरा हप्ता कारखाना बंद झाल्यावर व तिसरा हप्ता पुढील गळित हंगामावेळी मिळणार आहे. शेतकरी विरोधी असलेल्या या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही असा इशारा देताना ते म्हणाले, या धोरणाला विरोध करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मिस्ड कॉल आंदोलन करणार आहे. १२ ते २० सप्टेंबर या दरम्यान शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपीच्या मागणीसाठी ८४४८१८३७५१ या नंबरवर मिस्ड कॉल करावा. या मोहिमेत तयार झालेला डाटा केंद्र सरकारला देण्यात येणार आहे.
क्लिक करा आणि वाचा- ‘बेळगावात मराठी माणसाचा नाही, संजय राऊत यांच्या अहंकाराचा पराभव’
यावेळी स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंधर पाटील उपस्थित होते. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आम्हाला काही मिळत नाही,त्यामुळे या मागणीबाबतही रस्त्यावर उतरू असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
क्लिक करा आणि वाचा- ‘भाजपने फालतू गप्पा मारू नयेत, बेळगाव महाराष्ट्राचेच आहे की नाही एवढेच स्पष्ट करावे’