मदारी समाजाने व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या येथील ग्रामीण विकास केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी त्यासाठी अथक संघर्ष केला. ही कुटुंबे वर्षोनुवर्षे पालावर राहतात. त्यांची सध्याची स्थिती बिकट होती. दर गुरुवारी आठवडी बाजार भरला, की या समाजाला त्यांची पाले काढावी लागायची. मागील पन्नास ते साठ वर्षांपासून हा प्रकार सुरू होता. पावसाळ्यात पालामध्ये पाणी गेल्यामुळे रात्ररात्र त्यांना जागावे लागायचे. हातावर पोट असलेल्या या समाजाचे हे हाल ग्रामीण विकास केंद्र या संस्थेच्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जवळून पाहिले होते. तत्कालीन समाजकल्याण विभागाचे सहआयुक्त माधव वाघ यांना ही माहिती दिल्यानंतर त्यांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला. संस्थेचे अॅड. अरुण जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत त्यांनी खर्डा येथे जाऊन मदारी समाजाची भेट घेतली. ती अवस्था पाहून हेलावलेल्या समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत मदारी समाजास २० घरे मिळू शकतात, अशी माहिती दिली. संस्थेने पुढाकार घेऊन या गरीब भटक्या, मुक्त समाजासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचना केल्या.
या समाजातील वीस कुटुंबांचे प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सहा महिने सुरू होती. शासनातर्फे मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून घरासाठी एक कोटी रुपये संमत झाल्याचे पत्र समाजकल्याण विभागाकडून प्राप्त झाले. त्यानंतर ही घरे बांधण्यासाठी जागा शोधण्याचे काम खर्डा येथील ग्रामपंचायतीने सुरू केले. कानोबा मंदिराच्या पायथ्याशी जागा पाहण्यात आली व त्या जागेचा लेआऊट काढून पुढे पाठवण्यात आला.
लोकांचा दबाव, यंत्रणांचा पाठपुरावा
प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यामध्ये अनेक अडचणी होत्या. परवानगी नाकारणे, कामात अडथळे आणण्याचे प्रकार झाले. हा प्रश्न तडीस नेण्यासाठी पंचायत समितीपुढे खर्डा गावातील मदारी समाजाने धरणे आंदोलन केले. विविध विभागांकडून कार्यालयीन मान्यता लागणार असल्याचे सांगून हा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला. ना हरकती मिळाल्यानंतरही २०१९मध्येही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. सातत्याने लोकांचा दबाव, यंत्रणांचा पाठपुरावा केल्यानंतर या प्रक्रियेमध्ये य़श आले आहे.